नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष समीरप्रताप सिंहले सोही वडाका गणेश कुमार जिसीलाई जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिस दिएका छैनन् । ७१ वर्षीय बृद्ध जिसी ७ महिनादेखि वडा कार्यालय धाउँदा पनि सिफारिस पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पेश गरेका कागजातका आधारमा नीज जिसीलाई चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिस दिन कानूनले नरोक्ने लिखित राय सहितको पत्र दिएपनि वडा अध्यक्ष सिंहले भने सिफारिस दिएका छैनन् ।

कागजातहरु हेर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कानून शाखाले दिएको रायलाई बेवास्ता गर्दै चार किल्लासिफारिस दिन ईन्कार गरेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाको राय प्राप्त हुने बित्तिकै चारकिल्लाको सिफारिस दिने बताएका वडाध्यक्ष सिंहले राय प्राप्त भईसके पश्चातपनि सिफारिस नदिएको जिसीले बताए ।

२०४१ साल बैशाख र जेठमा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेबाट फरक–फरक ब्यक्तिबाट ६ र ९ धुर गरी १५ धुर जग्गा खरिद गरेको रजिष्ट्रेशन पास गरेको प्रमाण, २०४४ साल बैशाख १८ गते साविक नगरपञ्चायतले घरनक्शापास गर्दा दिएको चार किल्लासिफारिसको पत्र, नियमित रुपमा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, २०७१ सालमा नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा समितिको कार्यालयले दिएको चारकिल्ला सिफारिस, हाल वडाकार्यालयबाट बुझिएको सर्जमिनमुचुल्का लगायतका प्रमाणका आधारमा कुनै संधियारले सहमती नगर्दैमा चारकिल्लाको सिफारिस दिन नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको व्यहोरा उल्लेख गरि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो छाप र कानून अधिकृत माया शर्माको हस्ताक्षर सहितको राय पत्र वडा कार्यालयलाई पठाएको छ ।

चारकिल्लाको प्रमाणित सिफारिस लिन बृद्ध जिसी ७ महिनादेखि वडामा धाउँदा समेत बिभिन्न बाहाना बनाउँदै वडाध्यक्ष सिंहले सिरफारिस नदिएको गुनासो गरे । ‘मलाई बिगत ७ महिनादेखि कहिले तेरो जग्गा बढी छ भनेर उपमहानगरपालिकाबाट ३ पटक नापी मगाएर मेरो जग्गा नाप जाँच गरे । कहिले २०४१ सालको मालपोत तिरेको रसिद ल्या, भने कहिले चारै किल्लाका संधियारको अनिवार्य हस्ताक्षर ल्या भनेर दुःख दिए ।’

जिसीले भने, ‘मैले सबै प्रक्रिया पु¥याइ सके पश्चात उपमहानगरपालिकाको राय प्राप्त हुनासाथ सिफारिस दिन्छु भनेका वडाध्यक्षले रायप्राप्त भईसके पनि सिफारिस दिएनन्् अब भनिदिनुस् म कुन निकाय जाउँ ।’

आवश्यक सबै कागजात पुरा भएपनि वडाले सिफारिस दिन आलटाल गरेको जिसीले बताए । रोग र उमेरले थलिएको आफू जस्तो ब्यक्तिलाई हरेक पटक नयाँ–नयाँ बखेडाझिकेर वडाध्यक्ष सिंहले आफूलाई शारीरिक कष्ट र मानसिक यातना दिएको जिसीले दुखेसो पोखे ।

‘स्थानीय सरकार आएपछि जनताले सेवा सुविधाछिटो प्राप्त गर्लान् भन्ने लागेको थियो तर राणा शासनमा पनि नभएको पिडा मैले भोगिरहेको छु’ जेष्ठनागरिक जिसीले भने, ‘मेरो सबै कागजात पुरा छ, जुन–जुन कागजात मागे सबै पु¥याए तर, पनि नयाँ–नयाँ बाहाना गर्छन्, कहाँ गएर न्याए मागु म । कानून बमोजिम सिफारिस दिनमिल्ने भनेर अहिले उपमहानगरपालिकाले पनि राय पठाईसकेको छ तर, वडाध्यक्ष सिंहले दिने नदिने मेरो अधिकार हो म दिन्न भन्छन् ।’

विभिन्न बखेडा झिकेपछि अन्तमा सबै संधियारको अनिवार्य हस्ताक्षर गराएर ल्याएपछिमात्रै जग्गाको हकभोग सहित चार किल्लासिफारिस दिने अड्डी वडाध्यक्षले लिएका थिए । तर, संधियार हरि श्रेष्ठले वडा सदस्य दिपक श्रेष्ठको मिलोमतोमा जग्गासँग सरोकार नै नभएको एक व्यक्तिलाई पैसा दिएमात्रै सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने बताएपछि हरि श्रेष्ठका भाई राजु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरिदिएको जिसीले बताए । तर, वडाध्यक्षले निज हरि श्रेष्ठ र राजु श्रेष्ठ बिच अंशबण्डा भईसकेको भन्दै हरि श्रेष्ठकै हस्ताक्षर चाहिने अडानलिएका थिए ।

२०७५ साल मंसिर २८ गते सम्पूर्ण काजगात सहित जग्गाको हकभोग सहित चार किल्ला सिफारिस पाउँ भनी निवेदन दिएका जिसीलाई अन्तिम पटक २०७६ साल जेठ १५ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राय पश्चात मात्रै दिन मिल्ने बताउँदै वडाध्यक्ष सिंहले जिसीका छोरा बिजेन्द्रलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पत्र सहित पठाएका थिए ।

उपमहानगरपालिकाबाट राय सहितको पत्र प्राप्त भईसके पश्चात पनि वडाध्यक्ष सिंहले राय प्राप्त हुना साथ सिफारिस दिनै पर्छ भन्ने कहिकतै उल्लेख नभएको भन्दै रित्तो हात फर्काएको जिसीले बताए ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा कार्यालयले सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि वडाध्यक्ष सिंह र वडा सदस्य दिपक श्रेष्ठको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नदिएपछि न्यायका लागि हामी अदालत जाने निर्णयमा पुगेका थियौं ।’ जिसीका छोरा विजयेन्द्रले भने ‘कागजातको प्रतिलिपि माग गर्दा वडाध्यक्ष सिंहले नै उपमहानगरपालिकाको राय आएपछि आफूले सिफारिस दिन्छु भनेकाले हामी अदालत गएनौं । अहिले राय आईसकेपछि पनि सिफारिस दिएनन्’
आफूहरुलाई वडाकार्यालयले सिफारिस नदिनुको पछाडी आर्थीक प्रलोभन रहेको उनको दाबी छ ।

‘वडानम्बर ६ का वडा सदस्य दिपक श्रेष्ठ र आफ्नो घरको संधियार एवं बर्दियामा कार्यरत जुडो सहायक प्रशिक्षक समेत रहेका हरि श्रेष्ठले स्थानीय एक व्यक्तिलाई पैसा दिए सिफारिस दिलाई दिने भनि घरमै पठाएका थिए ।’ उनले भने, ‘तर मेरो श्रीमतीले उक्तब्यक्तिलाई बेस्सरी हकारेर हामीसँग पैसा खान खोज्ने एक पैसा पाउँदैनौ भनेपछि हामीलाई वडाकार्यालयले दुःख दिन सुरु गरेको हो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १ को उपदफा २ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उल्लेख गरेको छ । दफा १ को उपदफा २ को (ङ) मा सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्य वडाले गर्ने कुरा उल्लेख गरेतापनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सिंहले कानूनबमोजिमको कार्य नगरी नागरिकतालाई दुःखदिने काम गरेको जिसीले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष समीरप्रताप सिंहले उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक लेटरप्याडमा हाकिमको हस्ताक्षरसहित राय पठाउनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आवश्यक कारबाही नगरेको बताएकाछन् ।

उनले भने– उपमहानगरपालिकाले रायसहितको आधिकारिक लेटरप्याडमा हाकिमको हस्ताक्षरसहित पत्र पठाउनुपर्नेमा कागजमा राय लेखर सहिछाप लगाई पठाएकोले आधिकारिक नभएको बताए । उपमहानगरपालिकाले लेटरप्याडमा हाकिमको सहीछाप सहित रायको पत्र पठाएमा सिफारिस दिने उनले बताए ।