नेपालगन्ज ४ पौष : हिउँदे अधिवेशन गर्ने समयमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले भरर्खर गाउँसभा बस्ने तयारी थालेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट हाल सम्म पेश गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाले १२ औं गाउँसभा बस्ने तयारी थालेको हो ।

गाउँसभा नहँुदा आफुहरुको सेवासुविधा प्रभावित भएको भन्दै कर्मचारीहरुले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन दिन सम्म तालाबन्दी गरेर विरोधमा उत्रिए पछि गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले गाउँसभा बस्नकोलागि पुनः पहल गरेकाछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ नदिएर एकपक्षीय र आफूखुसी रुपमा योजना निर्माण गरिरहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एमाले)का कार्यपालिका सदस्यले पाँच महिनादेखि गाउँसभा हुन दिएका छैनन् ।

डुडुवा गाउँपालिका– ६ का वडा अध्यक्ष मोहन राम मिश्राले वडाको बजेट केन्द्रीकृत गरेर सबै योजना गाउँपालिका मार्फत सञ्चालन गर्ने भनेपछि विवाद समाधान हुन नसको बताए । उनले भने –‘स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडाको छुट्टै काम कर्तब्य र अधिकार छ तर उहाँले हामीलाई अधिकार विहिन् बनाउनु भयो ।’ डुडुवा गाउँपालिकाले संघीयतापछि हाल पहिलो पटक ६ वटा वडालाई जनही ५० लाखका दरले सिलिङ तोकेको छ ।

वडागत रुपमा बजेटको सिलिङ तोकेपछि गाउँसभा बस्ने सहमती भएको छ । अहिले भएका सहमतीहरु पनि कार्यान्वयन नहुनेमा वडा अध्यक्षले आशंका ब्यक्त गरेकाछन् । डुडुवा गाउँपालिका –६ का वडा अध्यक्ष मिश्राले गाउँपालिका अध्यक्षसँग पटक पटक मौखिक सहमती भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा गाउँसभा बस्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने –‘वडाको बजेट सिलिङ् तोक्ने मौखिक सहमती हुन्छ तर बजेटको विवरण खुलाईदैन, वडाको योजना पेश नगर्दा सम्म गाउँसभा बस्ने कुरै आउँदैन ।’

गत मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पुस ४ गते गाउँसभा बस्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार गाउँसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ, त्यसका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट अनुमान समिति, राजश्व परामर्श समिति र विषयगत समितिको बैठक बसिसकेको छ । अब बजेटको तयारी गरिने छ । गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट वडागत योजनाका लागि तीन करोड र पालिकास्तरीय योजनाका लागि दुई करोड विनियोजन गर्ने कार्यपालिका बैठकमा सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘वडामा लेखाका कर्मचारी छैनन् । यो वडालाई बजेट दिएको होइन, ३ करोडको योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’

पहिलो कार्यकालमा पनि अध्यक्ष रहेका चौधरीले वडालाई सिलिङको रुपमा बजेट दिएका थिएनन् । कांग्रेसले जितेका बाहेकका वडाले ५ वर्षमा एउटा पनि योजना पाएका थिएनन् । डुडुवामा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि अल्पमतमा रहेका चौधरीलाई गलाउन प्रतिपक्षीले वडाको बजेट सिलिङलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कार्यपालिका बैठक र गाउँसभा हुन नदिएको देखिन्छ । गाउँसभाको विषयमा पालिकाले ४ पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थितभएर पनि छलफल प्रक्रियामै सहभागि नभएकाले सभा अन्यौलमा पर्दै आएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेका कारणले गाउँसभा हुन नसकेको बताउँदै आएकाछन् । विपक्षीहरु पटक पटक मौखिक रुपमा सहमती गरेपनि व्यहारमा कार्यन्वयन नगरेको उनको पनि आरोप छ । अध्यक्ष चौधरीले अनावश्यक विभिन्न कानूनविपरितका बखेडा गरेर कार्य अवरोध गरेको, नीति तथा प्रक्रियामा जान नखोेजेको र बैठकमा समेत अनुपस्थित भई एजेण्डमाथी छलफल नगरी बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा डुडुवा गाउँपालिकामा एक वडा अध्यक्ष सहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए । बाँकी तीन वटा वडामा जनता समाजबादी पार्टी र दुईवटा वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए । कार्यपालिकाको ११ जना सदस्य मध्य तीन जना काँग्रेसका र बाँकी सबै जसपा र नेकपा एमालेका रहेकाछन् ।

गाउँसभा बस्न नसक्दाको असर

गाउँसभा बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्मको तलबभत्ता तथा चाडपर्व खर्च गाउँपालिकाका कुनैपनि कर्मचारीले पाएका छैनन, भने अन्य सबै विषयगत सेवाहरु समेत प्रभावित भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्दा दिर्घ रोगी जेष्ठ नागरिकहरुले उपचारमा समस्या भोगीरहेका छन् । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल औषधी छैन भने ल्याब, लगायतका स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

कर्मचारीहरुले तलब नपाउदा उनीहरुको दैनिक खर्च, घरभाडा, छोराछोरीलाई पढाउन र घरको ऋण बुझाउन नसक्दा ठुलो समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउछन । कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक नपाएपछि विकल्पमा आन्दोलनको कार्यक्रम रोजेका हुन् । गाउँसभा हुने भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले तलबभत्ता माग गर्दै सुरु गरेको संघर्षका कार्यक्रम जारी राखेपनि कार्यालयमा लगाईएको ताला खोलेका छन् ।

हाल सम्म बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तह

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ । तर, कानूनमा भएको यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै ८ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङका अनुसार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, धनुषाको नगराईन नगरपालिका र कमला नगरपालिका तथा सिराहाको औराही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिकाले बजेट पास गर्न सकेका छैनन् ।

गाउँ तथा नगरसभा मार्फत बजेट र आर्थिक ऐन पास नगर्दा सम्म स्थानिय तहले कुनै बजेट खर्च गर्न नपाउने प्रवक्ता तामाङको भनाई छ । आर्थिक ऐन पास नगर्दा सम्म आनतरिक स्रोत साधनको कर समेत उठाउन नपाउने उनले बताए । विगतमा स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई कारबाही भएपनि बजेट पास नगर्ने स्थानिय जनप्रतिनीधिलाई कारवाहीको ब्यवस्था नरहेको प्रवक्ता तामाङले बताए । उनले भने –‘जनताको सेवा र विकास गर्ने भनेर आएका जनप्रतिनीधिले जनताकोलागि आउने बजेट पास गरेर सेवा गर्न सकेनन् भने पाँच बर्ष पछि जनताकै जनमतबाट सजाय पाउँछन् ।’ कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेश भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ढिलो बजेट ल्याउने पालिका

लुम्विनी प्रदेशमा हाल सम्म बजेट पास गर्न नसक्ने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्र रहेको लुम्बिनी प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । निर्धारित समयमा बजेट पास गर्न नसक्ने पालिकाहरुले बढीमा २१ दिन देखि एक महिना पछि बजेट लयाएको लुम्विनी प्रदेश मुख्य मन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । यस चालु अर्थिक बर्षमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका, रुकुम पूर्व को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लुम्बिनी प्रदेशको सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीले पनि अन्य पालिका भन्दा ढिलो बजेट पास गरेको थियो । स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुमा राजनीतिक किचलो मुख्य कारण रहेको जनप्रतिनीधि स्वयंले बताउने गरेकाछन् ।

बजेट ढिलो ल्याउँदा हुने घाटा

कानून बमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ । बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरुले वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ ।

थप समाचार

एमाले र जसपाको दम्भ टुट्यो, डुडुवामा लागेको ताला खुल्यो