दाङ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा र उनको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नाममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि असोज १६ गते सबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। 

जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्र पठाएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि काफ्ले सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख घर्तीको निर्देशनमा पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै जसपा नेपाल केन्द्रले पनि विरोध गरेको थियो।  

तर पाँचमध्ये चारजना सांसदहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत विद्रोह गरे। पार्टीको केन्द्रीय ह्वीप वेवास्ता गर्दै उनिहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे। सांसद अम्बिका काफ्ले भने त्यो दिन प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भइनन्। एकातिर केन्द्रले विश्वासका मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो अर्कोतिर संसदीय दलले विश्वासको मत दिन भन्दै सबैलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि अर्को ह्वीप लगाएको थियो। तर काफ्लेले संसदीय दलको ह्वीप मानिनन्। 

आचार्यले विश्वासको मत पाए। सरकार बन्यो। पहिलादेखि नै विश्वासका मत दिएकामध्ये जसपाका दुई जना सांसदहरू सरकारमै थिए। केन्द्रको ह्वीप नमानेको भन्दै जसपाले लुम्बिनीमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसपछि यहाँ एकअर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको श्रृङ्खला सुरु भयो। केन्द्रको जवाफ दिनुको सट्टा पाण्डेले विश्वासको मत नदिएकी सांसद अम्बिका काफ्लेलाई स्पष्टीकरण सोधे। 

पार्टीको केन्द्रीय समितिले अरुलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर कसैको पनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै भदौ १९ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले चारजना सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्‍यो। ती सांसदहरू रुपन्देही क्षेत्र नं। ३ ९१० बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं। २ ९१० बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिर, बाँके क्षेत्र नं। २ ९२० बाट निर्वाचित आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हेमा बेल्बासे केसी हुन्। काफ्ले पनि बाँकेबाट समानुपातिक सांसद हुन्। तर उनि भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिइन्।

यद्यपि जसपाको केन्द्रले कारबाही गरेका ती चारजनाको पद भने अहिलेसम्म गुमेको छैन। प्रदेशसभाले उनिहरूका बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको कारबाहीपछि यी सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादवलाई बहिष्कार अभियान नै चलाएका छन्। 

यो पार्टीबाट अहिले दुई जना मन्त्री रहेका छन् । सन्तोष पाण्डेय शहरी विकास तथा भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका छन्