नेपालगन्ज। एउटा विवाद टुङ्गो नलाग्दै लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्तिको अर्को विवाद सुरु भएको छ। सरकारले कोषको सदस्य सचिवमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि फेरि अर्को विवाद सुरु भएको हो। सदस्य सचिव भनेको कोषको कार्यकारी पद हो।

यो पदमा नियुक्त भएका पाण्डे त्यसका लागि आवेदन नै नदिएका व्यक्ति भन्दै स्थानीयले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्। सरकारले आवेदन माग्ने तर अन्तिममा आवेदन नै नदिएकाहरूलाई ‘खल्ती’बाट नियुक्ति दिने प्रवृत्ति यो सरकारमा रहेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। 

पाण्डेलाई मंगलबार सरकारले कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। उनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार हुन्।  

सरकारी संयन्त्रका अनुसार कोषका विभिन्न ६ पदका लागि करिब ७२७जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमा सदस्य सचिवका लागि लगभग २ सय ९६ जनाको निवेदन थियो। त्यस्तै उपाध्यक्षका लागि १ सय २, कोषाध्यक्षका लागि ७१ जना र सदस्य पदका लागि २२३ जनाले निवेदन दिएङ्का थिए। त्यस्तै योजना प्रमुख पदका लागि १ सय १० जनाको आवेदन परेको थियो। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पाण्डेलाई सदस्य सचिव र अरु ४ जनालाई परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। डा. अमित केसी, अर्जुन कुमी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशललाई परिषद सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। 

५ पदाधिकारीमध्ये रोस्टर सूचीबाट खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका अर्जुन कुमी (क्रमसंख्या ५५०) र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ (क्रमसंख्या ५४२) मात्रै छनोट भएका छन्। सदस्यसचिव पाण्डे, डा. अमित केसी र दीपक कौशलको नाम यो रोस्टरमा छैन। उनिहरूले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिएनन्। 

को हुन् पाण्डे?
भैरहवा निवासी पाण्डेले काठमाडौँको एड्भान्स्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा भारतको विश्वेश्वरैया टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

पाण्डेयले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा संरचनागत इन्जिनियरका रूपमा काम गरिसकेका छन्। स्थानीय तहमा रहँदा उनले भवन निर्माण संहिता, संरचनागत सुरक्षा, उच्च भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण तथा विद्युतीय भवन निर्माण अनुमति प्रणालीको कार्यान्वयन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधारको प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय तहका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समेत उनको अनुभव रहेको छ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा उनले विभिन्न पैदल यात्री पुलहरूको संरचनागत डिजाइन तथा विश्लेषण, कोहलपुरको हावाहुरी तथा भूकम्प प्रतिरोधी भ्यु टावर र सार्वजनिक पूर्वाधारका अन्य संरचनाको डिजाइनमा योगदान गरेका छन्।
विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताको समीक्षा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएबापत स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालबाट सन् २०२४ मा प्रशंसा पत्रसमेत प्राप्त गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय क्षेत्रीय विकास केन्द्रअन्तर्गत स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागिता जनाएका पाण्डेयसँग सहरी विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दिगो पूर्वाधार र विपद् प्रतिरोधी बस्ती विकाससम्बन्धी ज्ञान पनि रहेको छ।

आनीको विवाद कायमै
यसअघि सरकारले गत असोज ३० गते भिक्षुणी गायिका आनीछोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेको थियो। आनीमाथि विभिन्न मुद्दाहरू कायमै रहेको भन्दै उनको नियुक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो। 

लुम्बिनी बचाऔ महाअभियानले उक्त नियुक्तिको विरोध गर्दै लुम्बिनीदेखि काठमाडौंसम्मै अभियान चलाएको थियो। 

आनी आफैले उपाध्यक्ष बन्नका लागि आफूले सरकारलाई निवेदन नदिएको स्वीकार गरेकी छिन्। सरकारको आग्रहलाई आफूले स्वीकार गरेको भन्दै पवित्र जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उनले जनाएकी छिन्। स्थानीयले उनलाई लुम्बिनीमा प्रवेश निषेधसमेत आह्वान गरेका छन्।

‘म पद माग्दै सरकारकहाँ गएको होइन। निवेदन दिएको पनि होइन। तर तपाईंले जिम्मेवारी लिइदिनुपर्‍यो भन्दा स्वीकारेको हुँ, उहाँहरूको त्यो चोखो नियतलाई सम्मान गरेको हुँ,’ उनले भनेकी थिइन्।
उनिमाथि विदेशबाट अवैधरुपमा पैसा लिएको, नागरिकतामा कीर्ते गरेकोजस्ता मुद्दाहरू छन्। यद्यपि यी मुद्दाहरूमा आफूले सफाइ पाइसकेको पनि आनीले दाबी गरेकि छिन्।