नेपालगन्ज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पत्रकारमाथि भएको धरपकड र सञ्चारमाध्यमहरूमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संविधानभन्दा माथि र लोकतन्त्रभन्दा ठुलो केही नभएको बताएका छन्। सचिवालय बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो कुरामा आफू र रास्वपा स्पष्ट रहेको बताए।

‘यसमा कहिले पनि दुविधा कसैले गर्नुपर्दैन । संविधान र लोकतन्त्र भन्दा माथि कोही पनि छैन। यसमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप जो कोहीले पनि गरेको छ भने त्यो सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ, त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ’ लामिछानेले भने। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई नै हवाला दिने र त्यसविरुद्धका गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकारमाथि समाचार कक्षमै पुगेर सोधपुछ, धरपकड तथा पक्राउ गर्ने कार्य गलत भएको बताए। 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानले दिएको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछ। विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मान गर्दछ। प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहिल्यै कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैन’ खरेलले भने। 

पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि भएको धरपकड र पक्राउका घटनाबारे कसले, किन र कसरी यस्तो गतिविधि गर्‍यो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै सम्झौता नगर्न र ढिलासुस्ती नगरी शीघ्र परिणाम देखाउन पनि पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।

खरेलले आगामी दिनमा समाचार लेखेकै आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, प्रसारक वा सञ्चारकर्मीले यस्तो अवस्था भोग्न नपर्ने गरी प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए।

यसैगरी, रास्वपाले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति र विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयमा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

न्यायालयको समग्र पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस भएको भन्दै पार्टीले संसदीय दललाई यस विषयमा संसद्मार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिएको खरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो अदालतबाट मात्रै अथवा न्याय परिषद्बाट मात्रै टुङ्गिन सक्दैन। यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो र अब संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’

न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादका विषयमा महाअभियोग लगाउने वा छानबिन गर्ने भन्नेबारे भने संसद्ले नै प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकले मधेस प्रदेश तथा जिल्लामा देखिएका पार्टीका आन्तरिक समस्याबारे सहमहामन्त्री हरिलालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पेस भएको पनि खरेलले बताए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले आगामी कदम चाल्ने उनको भनाइ छ।

बैठकले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीका केही सदस्यसहितको प्रतिनिधिमण्डल छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।