प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने निर्णय, नामाकरणमा सहमति जुटाउदैँ


प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने निर्णय, नामाकरणमा सहमति जुटाउदैँ

नेपालगन्ज : लामो समयपछि प्रदेश पाँचको राजधानीको टुङ्गो लागेकोछ । प्रदेश पाँचको मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश पाँचको राजधानी राख्ने विषयमा टुङ्गो लगाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय भएसगैं प्रदेश राजधानीको तोक्ने विषयको छिनोफानो लागेकोछ ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनि पार्टी नेकपाका दुबै अध्यक्षको सहमतिपछि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले दाङको देउखुरीलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती, गढवा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिकालाई जोडेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको तथ्य बाहिरीएकोछ । यद्यपी शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयलाई भने सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी छलफल संसदमा सुरू भएकोछ ।

राजधानीबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिन सकेको थिएन । रुपन्देही, कपिलवस्तु वा दाङ कहाँ राजधानी राख्ने भन्नेमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा मतभेद थियो । प्रदेश ५ का पार्टी इञ्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङमा राजधानी बनाउने पक्षमा थिए ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital
add

शुक्रबारको प्रदेश सभामा नाम लुम्विनी र राजधानीबारे प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । राजधानी र नामांकरणका लागि दुई तिहाई मत चाहिन्छ । प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाई मत रहेको र केन्द्रबाटै ह्विप जारी भएकोले राजधानीको विषयमा मत पुरा हुने देखिएको छ । यसअघि राजधानीका विषयमा सांसदहरू विभाजित थिए ।

यसैबीच प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा बर्दिया जिल्ला गुलरियाका मोतीप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने लगायतका ३ निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा थप १० करोड निकासा दिने भएको छ । यस अघि १० करोड रुपैंयाँ राखेर कोष स्थापना गरिएको थियो । बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि नै कामकाज गर्दै आइरहेकाहरुको यसवर्ष पनि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ ।