नेपालगन्ज १२ माघः सरकारी सम्पत्तिबारे आम जनमानसमा कौतुहुल्ता जागिरहन्छ । सरकारले वर्षेनी खर्बौ बजेट खर्च गर्छ । कर तथा ऋणबाट ल्याइएको रकमबाट जोडिने सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारसँग कति छ भन्ने थाहा हुदैन ।

कुनै पनि सर्वसाधारण नेपालीले आफूले तिरेको करबाट जोडिएको सम्पत्ति सरकारसँग कति छ भनेर सोध्यो भने जवाफ सरकारसँग हुँदैन थियो । अब भने यसको जवाफ पाइने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकिकृत विवरण राख्ने प्रणाली (पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सुरु गरेसँगै यस्तो जवाफ पाउन सकिने भएको हो । भर्खरै सुरु भएको यो प्रणाली सबै सरकारी निकायले अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विवरण राख्नुपर्ने भएपनि अहिले सुरुमा उत्साहजनक सहभागिता भने देखिएको छैन ।

यसको एउटा सफ्टवेयर छ । जुन सबै सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रत्येक कार्यालयले आफूसँग अहिलेसम्म भएको घर, जग्गा, सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर जस्ता सम्पत्तिको विवरण राख्नुपर्ने छ । त्यो विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक (मलेनिका) कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको विवरण राख्न सक्ने छ ।

यो प्रणालीमा हालसम्म संघीय सरकारका चार हजारमध्ये दुई हजार ५ सय निकाय, प्रदेश सरकारका ६ सय र स्थानीय सरकारका २७६ निकाय मात्र जोडिएका छन् । अहिलेसम्म प्रणालीमा अपडेट गरिएको सम्पत्तिमध्ये गृहमन्त्रालयको धेरै देखिएको छ ।

मलेनिकाका अनुसार अहिलेसम्म सबै कार्यालयहरुलाई सम्पत्ति विवरण राख्ने सीप र शैलीबारेमा पनि धेरै जानकारी नभएकाले तालिम तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको छ ।
अहिले पनि अधिकांश कार्यालयहरूले सवारी साधन, मेशिनरी उपकरण, कार्यालय उपकरण, फर्निचर जस्ता कार्यालयमा दैनिक प्रयोगमा आउने सम्पत्तिको मात्रै अभिलेख राखेको देखिन्छ ।

यसको पूर्णरुपमा प्रयोग भएमा सर्वसाधरणको कौतुहुल्ता हट्नुको साथै सरकारसंग कति सम्पत्ति छ त्यसको यकिन विवरण आउनेछ ।