नेपालगन्ज ११ वैशाख : कोरोना संक्रमणको कहरकाबीच आज १५औं लोकतन्त्र दिवस मनाइदैछ । वैशाख ११ लाई हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजयी भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्छन् । नेपालको आफ्नै मौलिक खालका वसन्त क्रान्तिको नाम समेत २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दिने गरिएको छ ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जहानियाँ प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई लिने गरिएको छ । सोही दिनको स्मरणमा आज १५औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ ।

२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो ।

शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एकप्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो । जुन विश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो ।

सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नै नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए । त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो ।

प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका झण्डै २५० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रुपमा रहन तयार भए ।

नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ ।

राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ ।
वसन्त क्रान्तिको दिशानिर्देशअनुसार नै सङ्घीय शासन प्रणाली आत्मसात् गरिएको छ । सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमार्फत जनताले गाँउमै सिंहदरबारबाट पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन् । नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दा आएका असजिला र कमजोरीलाई क्रमशःसुधार गरेर लैजाने दिशामा सरकार लागिपरेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात् आजैका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ ।

राजाबाट खोसेर जनता आफैँले निर्माण शुरु गरेको नयाँ नेपालको खाकामा क्रमशः रङ भरिंदै गएको छ । यद्यपि, जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुनससकेका छैनन् । विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए । आफूखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आम मानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो ।

माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो । जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई नेपाली विशेषताको ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ । सोही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ । वैशाख ११ गतेपछि नै नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अग्रसर भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ ।

संविधान निर्माणपछि प्रमुख राजनीतिक दलले आर्थिक विकासलाई नै प्रमुख कार्यसूची बनाएका छन् । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक विषय मात्रै नभई द्रुत आर्थिक विकासको कार्यसूची हो भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ ।

राजाबाट खोसेर जनता आफैँले निर्माण शुरु गरेको नयाँ नेपालको खाकामा क्रमशः रङ भरिंदै गएको छ । यद्यपि, जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुनससकेका छैनन् । त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्ने दायित्वसमेत राजनीति दलकै काँधमा छ । आर्थिक समृद्धिसहितको विकासले मात्रै जनताले बगाएको रगतपसिनाले सार्थकता पाउनेछ ।
जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको त्याग र बलिदानले स्थापित गरेको उपलब्धि सैद्धान्तिक रूपमा कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रुप दिन अझै मिहिनेतको जरुरी रहेको टिप्पणी पनि सुनिंदै आएको छ ।

विशेषतः गणतन्त्रले जनताको छोरारछोरी नै देशको प्रमुख हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । यो व्यवस्थाले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने यथार्थलाई स्थापित गरेको छ ।

दीर्घकालदेखि विभेदमा पारिएका, उँचनीचको व्यवहारमा पेलिएका समेत राज्यको मूलधारमा आएका छन् । समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व त्यसैको ठोस उदाहरण हो । जनताले आफूले लिनुपर्ने सेवा आफ्नै गाउँ–ठाउँमा पाएका छन् । विकास निर्माणका कामदेखि सहज सेवाका लागि स्थानीय सरकार क्रियाशील छ ।

खासगरी लोकतन्त्र दिवसको १५ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई गति दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो । लोकतन्त्रले खाडीमा पसिना बगाउने युवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । देशका लागि ज्यान दिने शहीदका सन्तानको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा देखिएका असन्तुसष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवस खास अर्थमा सार्थक बन्न सक्छ ।