काठमाडौं। आप्रवासी संख्या कम गर्न नीतिअनुसार अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा ब्यापक हेरफेर गरेको छ।
खासगरी परिवारलाई लिएर विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया जाने तयारी गरिरहेकाहरूलाई यो नयाँ नियमले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी पाएका कुनै पनि व्यक्तिले अब आफ्ना पतिरपत्नी, वा डिपेन्डेन्ट वा सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने छैनन्।
त्यहाँका गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२८ सम्ममा कूल आप्रवासनलाई २ लाख २५ हजारसम्म झार्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। हाल यो संख्या ३ लाखभन्दा माथि छ।
यसअघिसम्म विद्यार्थी भिसा लिएर अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहनेहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई ‘डिपेन्डेन्ट’का रुपमा लैजान पाउने व्यवस्था थियो। त्यो भनेको विद्यार्थीलाई पढाइ खर्च जुटाउने, परिवारका सदस्यहरूले निश्चित समय काम गर्न पाउने व्यवस्था हो। यद्यपि विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको विषयअनुसार काम गर्न पाउने समय र अवधि भने फरक हुनेगर्छ।
बिहेवारी भइसकेकाहरूले आफ्ना १८ भन्दा कम उमेरका सन्तानलाई पनि अष्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्था थियो। अब नयाँ नियमअनुसार विद्यार्थी भिसाधारी विदेशी नागरिकले आफ्ना कुनै पनि नातेदारहरूलाई त्यहाँ लैजान पाउने छैनन्।
खासगरी कोरोना महामारीपछि सन् २०२२ मा अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमा पुनस् खोलेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ आप्रवासन एकाएक बढ्न थाल्यो। त्यसले अष्ट्रेलिया सरकारलाई व्यवस्थापनमै समस्या उत्पन्न गराएको थियो। त्यसपछि सरकारको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा कूल विदेशी आप्रवासन ५ लाख १८ हजारमा पुगेको थियो। त्यसपछि यो घट्दै सन् २०२४ मा ४ लाख २९ हजार र सन् २०२५ को अन्त्यतिर ३ लाख ६ हजारमा झरेको थियो। योमध्ये आधा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको हो। त्यसैले पनि यो भिसामा कडाई गर्नका लागि अष्ट्रेलियामाथि दबाव थियो। आप्रवासन बढेसँगै आवासको माग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा सेवा वितरण र व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बने। तर सरकारले आप्रवासीको संख्या कटौतीभन्दा विभिन्न वर्गका भिसामा कडाई गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको थियो।
‘अष्ट्रेलिया आउने जोकोही पनि हाम्रा असल पाहुनाहरू हुन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नका लागि र अझ राम्रोसँग सुनिश्चित गर्न हाम्रो आप्रवासन प्रणालीहरू सुधार गर्न चाहेका हौं’ बर्कले भनेका छन् ‘तर जसको परिवार अहिले नै भिसामा जोडिएको छ र अस्ट्रेलियामा छ, उनीहरूको परिवार छुट्याउने छैनौं’ बर्कले भनेका छन्।
नेपालीलाई कस्तो प्रभाव?
नेपाली विद्यार्थी र विदेश बसाईं रोज्नेहरुको लागि अष्ट्रेलिया एक आकर्षक गन्तब्य हो। पछिल्ला केही वर्षमा यहाँ नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ।
तर अष्ट्रेलियाको नयाँ नियमले विद्यार्थीमात्रै नभइ अन्य भिसामा अष्ट्रेलिया पुगेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गराउनेहरूलाई पनि प्रभाव पर्नेछ। त्यस्तै अब अष्ट्रेलियाले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता वा दक्षता हासिल गरेका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकलाई भिसामा प्राथमिकता दिने नीति पनि लिएको छ।
पछिल्लो एक दशकमा अस्ट्रेलियामा रहने नेपालीको जनसंख्या करिब पाँच गुणाले बृद्धि भएको छ। अध्ययनसँगै रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको अस्ट्रेलियामा सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालीको संख्या पाँच गुणाले बृद्धि भएको यहाँको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
अष्ट्रेलियामा जन्मिने विदेशी नागरिकको संख्याअनुसार नेपाल पहिलो दश देशहरूमध्येको एक हाव। त्यहाँको तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सन् २०१५ मा नेपालीको संख्या ५० हजार १५० थियो । यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा २ लाख २३ हजार ५८० पुगेको छ।
खासगरी सन् २०२१ देखि नेपालीको जनसंख्या व्यापक रुपमा बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। संख्या वृद्धिसँगसँगै अष्ट्रेलियामा नेपालीको पहुँच पनि विभिन्न क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ।
यीमध्ये लगभग ६० हजारभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ छन्। अष्ट्रेलिया सरकारकै तथ्याङअनुसार विदेशी विद्यार्थीहरू पठाउने देशको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ।