नेपालगन्ज :स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअघि प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा अहिले सार्वजनिक सुनुवाइ कहिले गर्ने कति पटक गर्ने भन्ने विषयमै अन्योलता देखिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई एउटै घानमा राखेर प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक परीक्षणलाई सार्वजनिक सुनुवाइकै रूपमा स्थानीय तहले लिएका छन् ।

बाँकेका आठै स्थानीय तहमध्ये अधिकाशंले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका पनि अन्य सातवटा तहले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थाहा छैन् । कसैले गरेको भएपनि त्यसको खबर सञ्चार माध्यमसम्म आउन सकेको देखिदैन् ।

जिल्लाको उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपनि कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले उठाएका विषयलाई सुनुवाई गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई केवल कर्मकाण्डी र गर्नको लागि गर्ने मात्रै भएको छ ।

स्थानीय सरकारले गरेका काम कारवाहीको बारेमा हामी सेवाग्राहीका सल्लाह, सुझाव, गुनासा सुन्ने र हल गर्नुको साटो सार्वजनिक सुनुवाइ आर्थिक वर्षको अन्तिममा कर्मकाण्डी मात्रै गर्नु राम्रो नहुने तर्क सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु बताउँछन् ।

सार्वजनिक सुनुवाई भनेको सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गरिने संवाद, छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हो, त्यस्तो अभ्यास धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा राम्रो प्रभाव पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पहिले न्यूनतम शर्त मापन एमसिपीएम हुने भएकाले चौमासिकमा गरिने गरेको भए पनि अहिले त्यसो नगरिएको हो । स्थानीय तहलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि शुसासन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने अधिकार भए पनि यहाँका स्थानीय तहले त्यसो गरेका छैनन् ।