नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा करिब एक हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको छ ।कतिपय जमिन व्यक्तिले र संस्थाले कब्जामा लिइरहेको अनुमान छ । ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाइएका छन् ।

मनपरी प्लटिङसँगै उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । यस्ता जमिनको सुरक्षा चुनौति देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्ने प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, बाँकेमा मापदण्ड विपरीत पर्ती जग्गा मिचिएका छन् । नेपालगन्जका अधिकांश सरकारी जग्गाहरू ब्यक्तिले दोहन गरिरहेका छन् ।

कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेका छन् । सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजंगलहरु अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ । तर, यसको रोकथाम र सुरक्षाका लागि उपमहानगरपालिका सहित राज्यका संयन्त्र गम्भीर देखिदैनन् । वस्ती विकासको नाममा प्राकृतिक स्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थलहरुलाई जग्गा दलालहरुले हडपेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन, खोला आदीको जग्गा संरक्षण नहुँदा भूमाफियाले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि प्रयास गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दाबी गर्छन् तर, अहिलेसम्म नगर क्षेत्रको मठ मन्दिर सहितको एकमुष्ट सरकारी जमिनको विवरण समेत उपमहानगरले संकलन गर्न सकेको छैन् । सार्वजनिक तलाउ, मन्दिर तथा खाली जग्गाहरुलाई तारबार गरेर संरक्षण गरिएको वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दिपक बर्मा बताउँछन् । तर, आफ्नै वडामा कहाँ, कति ऐलानी वा सरकारी जमिन छ यस बारे बर्मा नै अनविज्ञ छन् ।

खाली जग्गा संरक्षण गर्न चुनौती नभए पनि कब्जा गरी बसेका जग्गालाई संरक्षण गर्नु चुनौती देखिएको छ । संरक्षणपछि वडाका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाइने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । जनसंख्याको अनियन्त्रित वृद्धि खेतीयोग्य जमिन जोगाउने अभियानको गम्भीर समस्या भएको छ सारा विश्वका लागि । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । यतातिरका प्रयास प्रभावकारी भएका छैनन् ।
यसमा पनि विश्व थप गम्भीर हुनुपर्छ । नेपाल खुला सिमानाका कारण थप बढी समस्यामा छ । यसमा पनि नेपालले नियन्त्रणका उपाय खोज्नुपर्छ, नत्र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन नेपाल थप कठिनाइमा पर्न सक्छ ।

यतिसम्मकी विद्यालयको जमिन समेत अतिक्रमणमा परेका छन्् । कोहलपुरको जनचेतना प्राविको अढाई कठ्ठा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन् । २२ कठ्ठा जमिन भएपनि अहिले विद्यालयसँग पुरा जमिन छैन् । यसले पनि प्रष्ट पार्छ कि ‘सार्वजनिक जमिन सुरक्षा गर्नै चुनौती छ । बाँकेमा धेरै सरकारी जमिन मिचेएका छन् । जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दा जमिन भुमाफियाको हातमा परेको छ ।

उपमहानगरमा सबैभन्दा वडा नं. २१ मा ३४ विगाहा ८ का ४ धुर, वडा नम्बर १५ मा १९ विगाहा ११ का ७ धुर र वडा नम्बर १९ मा १९ विगाहा ८ का साढे १३ धुर ऐलानी जग्गा भेटिएको छ । उपमहानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरु हड्प्नेहरुको खोजी भइरहेको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ४ सय २४ विघा ३१ दशमलव १० का जमिन खोजी गरी तारबार गरिसकेको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्याकुरेलका अनुसार सरकारी जमिन अतिक्रमणबाट बचाउन र यसको दुरूपयोग हुन नदिन उपमहानगरपालिका गम्भीरताका साथ लागि परेको बताउँछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र नभई बाँकेभरनै यो समस्या बढ्दै गएको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा लगायतका गाँउपालिकाहरुमा ऐलानी तथा सरकारी जग्गा मात्रै होइन विद्यालय, सरकारी संघसस्थाका नाममा रहेका जग्गा पनि व्यक्तिले अतिक्रमण गर्दै आएको पाइएकोछ ।

जिल्लामा जम्मा सरकारी जग्गा कति छ र ब्यक्ति वा कोही कसैले यो या त्यो ढंगबाट अतिक्रमण गरेको जमिनका बारेमा सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहले लेखाजोखा समेत राखेका छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा केही जग्गा खोजी गरि संरक्षणका लागि पहल गरेको भएपनि कोहलपुर नगरपालिका र यहाँका अन्य स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी जमिनको खोजी गर्न तर्फ ध्यायन दिन नसकेको नागरिक समाज कोहलपुरका अगुवा हिकमत बहादुर ढकाल बताउछन् ।