नेपालगन्ज : दुई वर्षअघि अर्थात २०७३ सालमा जनता आवास कार्यक्रमले बाँके र बर्दियामा लक्षितवर्गका लागि घर निर्माण कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । नजता आवासले काम थालेको अहिले करिब दुई बर्ष पुरा भइसकेको छ । यसअवधीमा बाँकेका विभिन्न स्थानमा केही घरहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

लक्षितवर्गका नाममा जनता आवासले आफनो दातृ निकायबाट अबौं बजेट अनुदान ल्याएर थोरै लगानीमा बनाएका घर बस्न योग्य भने देखिदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गका घर अहिलेपनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माण भएका पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा देखिदैनन् ।
कतिपय लक्षितवर्गले अनुदानको पाउनुपर्ने रकम पाउँदा समस्या उस्तै व्यथित गर्नुपरेको छ । तर, उनीहरूकै नाममा वा घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवासे बाँके बर्दियामा २४ करोडबढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

उक्त रकम कहाँ, कसरी, किन र कसका लागि खर्च भयो यसको कुनै लेखाजोखा छैन् । यद्दपी ती घर निर्माण गरे वापत २४ करोड रकम खर्च भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना ईकाई कार्यालय नेपालगन्जका अधिकारी होमनाथ भुसाल बताउँछन् ।
उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा दुबै जिल्लामा थप एक÷एक हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, बजेट निकासा नै नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढन नसकेको उनी बताउँछन् ।

गरीब परिवारलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि २०७५ साउनदेखि जनता आवासको काम ठप्प छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बन्ने कार्य रोकिएपछि बाँकेको ईन्द्रपुरमा बसोबास गर्दै आएका कुछबधिया र बिलासपुरमा रहेका चिडिमार समुदायका गरीब तथा विपन्न घरपरिवार समस्यामा परेका छन् ।
लोपोन्मुख कुछबधिया सुमदायले झातो, सिलौटा, सनपाटको डोरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । बेलासपुरमा रहेको चिडिमार बस्तीका कतिपय विपन्न तथा लोपउन्मुख परिवारको सरकारी घरमा बस्ने सपना अहिलेपनि पुरा हुन सकेको छैन् ।

बेलासपुरको चिडिमार बस्तीमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउँने आश्वासन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त आश्वासन घरमा परिणत भइनसकेको स्थानीय बताउँछन् । गएको वर्ष घर निर्माणका लागि काम शुरू गरिएको थियो । तर, अन्तिम किस्ता
रकम नपाउँदा उजागर रैदासले आफनो घरको छानो छाउन समेत नसकेको बताएकी छन् । उनी त एउटा उदाहरण मात्र हुन बाँके र बर्दियामा उनी जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू जनता आवासकै लापरवाही र उदासिनताका कारण विचल्लीमा छन् ।

घर निर्माणको काम अधुरो हुँदा चिसो मौसममा खुला आकासमुनि र गर्मीमा तातो घाममुनि दिनरात काटनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । ‘छाना छाउने कर्कट पाता किन्न पैसा छैन,’ उनले भनिन् ‘यस्तो गर्मी छ खुला आकास मुनि कसरी ज्यान बचाउँनु ।’ उनी जस्ता चिडिमार बस्तीमा धेरै चिडिमार समुदाय सरकारी घरमा बस्ने आशामा समय बिताईरहेका छन् । महादी चिडिमारको समस्या पनि उस्तै छ । उनलाई पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ ।

‘ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु की घर बनाउनु ?’ उनले दुखेसो पोखिन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले बनाईदिने भनेको पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका बाँके र बर्दियाका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माणको काम जनता आवासकै कारण अलपत्र परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा बाँकेमा एक हजार २० र बर्दियामा एक हजार ३० घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा बाँकेमा ४ सय र बर्दियामा ८ सय घर मा जेनतेन निर्माण भएका छन् । तर, यी सबै घर बस्न योग्य भने देखिदैनन् । कुछबधिया समुदायका अगुवा पटवारी कुछबधियाका अनुसार इन्द्रपुरको कुधबधिया टोलमा ४६ घर छन् । तीमध्ये १६ परिबारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर बनाए का छन् । तर, ३० परिबारले अझै घर बनाउन सहयोग पाएका छैनन् ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत् तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम तथा पहाडमा दलित समुदायका दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटे लगायतका जातिलाई सुरक्षित घर बनाउका लागि तीन किस्तामा गरी साढे ३ लाख अनुदान दिँदै आएको भुसालको भनाई छ । जनता आबासको सहयोगमा बन्ने घर कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्ने प्रावधान छ ।