नेपालगन्ज ५ भदौ : भारतको सिक्किम राज्यमा नेपाली भाषालाई सरकारी विज्ञापन तथा राजपत्रहरुमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नियम सुरु भएको छ । राज्य सरकारको गृह मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनामा भारतको संविधानमा सूचीकृत गरेको भन्दै त्यसलाई प्रयोग अनिवार्य गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्य सरकारले अबउसो, सबै आधिकारिक अधिसूचनाहरु, राजपत्रहरु अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री पिएस गोले हिजो (मङ्गलबार) मात्रै ३३ औँ नेपाली भाषा मान्यता दिवसमा सहभागी भएका थिए । सन् १९९२ अगस्ट २० मा भारतको संविधानको धारा ३४४ (१)ले नेपाली भाषालाई आठौँ अनुसुचीमा राखेको दिनलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रुपमा भारतका नेपाली भाषी नागरिकहरुले मनाउँदै गरेका छन् ।

नेपाली भाषाको यो मान्यता दिलाउन सिक्किमको योगदान मानिन्छ । खासगरि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीलाई यसको जस दिने गरिएको छ । तर, भारतका आसाम, मेघालय, दार्जिलिङ लगायका क्षेत्रका नेपाली भाषी भारतीयहरुले पनि यो माग चै जोडदार रुपमा उठाएका थिए ।

मंगलबारको कार्यक्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गोलेले संविधानले मान्यता दिएपनि नेपाली भाषाको विकास र बृद्धिमा स्थिरता आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेर भाषण गरेको ‘भोइस अफ सिक्किम’ले उल्लेख गरेको छ । गोलेले मंगलबार गरेको चिन्ताको भोलिपल्टै आज(बुधबार) नेपाली भाषालाई विज्ञापन तथा राजपत्रमा अनिवार्य गर्ने नियम सार्वजनिक भएको हो ।