लन्डन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.सूर्यप्रसाद सुवेदीले ब्रिटिश सरकारलाई नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बेलायतमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सुझाव दिएका छन्। 

ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल (बीएनएसी)को २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा सुवेदीले नेपालले भोगिरहेको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्पछि पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याउन बेलायतले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।

‘नेपालले अहिले हिमालयन सुनामी भनेर व्यापक रूपमा वर्णन गरिएको विनाशकारी विपदबाट पुनःउत्थानको प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो लामो समयदेखिको मित्रराष्ट्र बेलायतले पुनः नेतृत्व र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर आएको छ,’ उनले भने।

उनले बेलायत सरकारले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न देशका सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सहभागी गराएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

सुवेदीले यस्तो सम्मेलनले नेपालका लागि तात्कालिक राहत मात्र नभई दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु उत्थानशीलताका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सहयोग गर्ने बताए ।

उनले बेलायतले अफगानिस्तान, सुडान लगायत विभिन्न मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न विगतमा लन्डनमा सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गर्दै नेपालका लागि पनि त्यस्तै पहल आवश्यक रहेको बताए।

ब्रिटिश विदेशमन्त्रीका मानव अधिकार सम्बन्धी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका सुवेदीले विपद्बाट क्षतिग्रस्त शहर, गाउँ, घर, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।

‘बेलायतभन्दा यस्तो पहलको नेतृत्व गर्न उपयुक्त अर्को देश म देख्दिनँ। यसले दुई देशबीचको गहिरो मित्रताको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्नुका साथै नेपालको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, उत्थानशीलता र भविष्यको समृद्धिमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ,’ सुवेदीले भने।

जलवायु वित्त र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

कार्यक्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी रानाले नेपाललाई जलवायु वित्त, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको पुनःस्थापनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यही सन्देश लिएर पुग्नुभएको छ,’ उनले भनिन्। 

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले हिमाली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव भोगिरहेको बताए।

गत २६ अगस्टको विपद्ले प्रभावित परिवारमा ठूलो पीडा र असुरक्षा सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विपद्बाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणको लागत अर्बौं डलर पुग्ने देखिएको छ।  

बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै उनले नेपाली विद्यार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलायती विश्वविद्यालयहरूसँग थप संवाद आवश्यक रहेको बताए।

बीएनएसीले नेपालमा बेलायती विश्वविद्यालयका शाखा तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि पहल गर्नुपर्ने र हिमाली क्षेत्रका साझा चुनौती समाधान गर्न ज्ञानलाई व्यवहारिक समाधानमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

‘विपद्को सामाजिक र सांस्कृतिक असर पनि गम्भीर’
डरहम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन क्याम्पबेलले विपद्का मानवीय तथा सामाजिक–सांस्कृतिक असरबारे प्रकाश पारे।

रसुवा जिल्लामा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि क्षेत्रीय अनुसन्धान गर्दै आएका प्रा क्याम्पबेलले तामाङ समुदायका लागि मृत्यु संस्कार महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दायित्व भएकाले ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने विपद्ले यस्ता संस्कारमा गम्भीर असर पार्ने बताए।

उनले यस्तो अवस्थाले प्रभावित समुदायमा दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर पार्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै मनोसामाजिक उपचार र सामाजिक पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्का जोखिम अब टाढाको सम्भावित खतरा मात्र नभई बस्तीमाथिका पहाडी ढलान र भू–भाग अस्थिर हुने प्रत्यक्ष जोखिमका रूपमा देखिन थालेका छन्।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिसका विश्व वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले हिमालयमा जलवायुजन्य विपद्का स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले पुराना नीति र जोखिम निगरानी प्रणाली पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए।

उनले अन्तरराष्ट्रिय ध्यान लामो समयदेखि हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी र त्सो रोल्पा तथा इम्जा जस्ता हिमतालका पानीको सतह घटाउने जस्ता कार्यमा प्रयासमा केन्द्रित भए पनि अहिले जोखिम बहुआयामिक र एकपछि अर्को विपद् निम्त्याउने प्रकृतिको बन्दै गएको बताए।
पग्लिँदै गएको पर्माफ्रस्ट, अस्थिर झुन्डिएका हिमनदी, ठाडा चट्टान खस्ने जोखिम तथा थर्मोकास्र्टलगायतका नयाँ जोखिमतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

खड्काले सन् २०२१ मा भारतको चमोली विपद्को उदाहरण दिँदै भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा भएको विपद् त्यसको तुलनामा अझ ठूलो हुनसक्ने सम्भावना औँल्याए। उनले सगरमाथा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका करोडौँ रुपैयाँका बाढी पूर्वसूचना उपकरणसमेत उचित मर्मतसम्भारको अभावमा प्रयोगविहीन वा जीर्ण भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार वर्षाजन्य बाढीमा ठूलो मात्रामा ढुंगा, माटो तथा अन्य गेग्रान मिसिँदा नदीको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन हुनुका साथै पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुग्ने गरेको छ।

नेपालका हजारौँ नदी तथा खोलामा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाले पनि अद्यावधिक जलवायु जोखिमलाई डिजाइनमा पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए। खड्काले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ मा रहेको वित्तीय अभावप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा बीएनएसीका पूर्वअध्यक्षहरु प्रा।माइकल हट, प्रा।डेभिड गेल्नर, प्रा।सारा पार्कर तथा डा। कृष्ण अधिकारीले पनि आफ्ना अनुभव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका डा।फ्रेजर सग्डेनले परिषद्को स्थापनादेखि हालसम्मका प्रमुख गतिविधिको संक्षिप्त समीक्षा गरेका थिए। कार्यक्रममा बीएनएसीका सदस्यहरूले आफ्ना अनुसन्धानका उपलब्धि समेटिएका पोस्टरसमेत प्रदर्शन गरेका थिए।