नेपालगन्ज। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल तथा साझा अधिकार संघीय सरकारले अझै हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन्। 

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकारका लागि पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। 

कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई सबल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। 

उनले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरे। प्रशासनिक अधिकार संविधानको मर्मअनुसार हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रहरी ऐन नबन्दा प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको पनि उनले बताए। प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संसद्मा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनाले कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गर्ने र मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा अराजकता बढ्न सक्ने बताए। प्रशासनिक संरचनालाई बलियो नबनाएसम्म प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय पनि प्रदेशहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको बताए। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे। आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक विकासमा समेत बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षा ऐन समयमै नआउँदा प्रदेशले आफ्नो शैक्षिक अधिकारसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उनले बताए। प्रदेश सरकारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरे पनि एउटा विद्यालय समायोजन गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेशसँग नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।