नेपालगन्ज। सिंहदरबारसँग आफ्ना अधिकारहरू माग गर्दै सातै प्रदेशका ‘मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ सकिएको छ। यो सम्मेलनले संविधानप्रदत्त संघीयताको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण तथा अन्तरप्रादेशिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने साझा संकल्प गर्दै ‘कोशी घोषणा’ पनि जारी गरेको छ।

सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन्। 
घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यमान ‘कार्यविस्तृतीकरण’ को तत्काल परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको अधिकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न, प्रदेश प्रहरी समायोजन गरी भौतिक संरचना र स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ।  

प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तार गर्न विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीजस्ता अन्तरप्रादेशिक सीधा हवाई उडान सुरु गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्ताे छ घोषणापत्र