नेपालगन्ज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारबारे उत्पन्न विवादपछि अहिले त्यही पार्टीले व्यवस्था गरेको ‘राइट टु रिकल’को चर्चा हुन थालेको छ। राजनीतिक भाषामा भन्दा ‘राइट टु रिकल’ भनेको कुनै निर्वाचित प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरिएका अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हो।

नेपालमा संवैधानिकरुपमा यो व्यवस्था छैन। तर रास्वपाले भने आफ्नो विधानमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ। यसलाई उसले 'जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान को व्यवस्था भनेर ब्याख्या गरेको छ। 

पार्टीको विधानको धारा २० मा लेखिएको छ ‘पार्टीको तर्फबाट जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन प्रत्याह्वानको व्यवस्था गरिनेछ ।’

यद्यपि अहिलेसम्म पार्टीले त्यसको कुनै पनि कार्यविधि बनाएको छैन।यद्यपि कार्यविधि बनाउनका लागि पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ। भदौमै बनेको त्यो समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य छ।  

 संवैधानिक व्यवस्थासमेत नभएका कारण पार्टीले ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइहाले पनि त्यसलाई अदालतले रोक्ने भने निश्चित छ। जनअपेक्षा वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भनेर पार्टीको अनुशासन आयोगले ‘जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेको वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन पेस गरेमाु पनि प्रत्याह्वानको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसकै आधारमा पार्टीले फिर्ता बोलाउनुअघि आवश्यक छलफल हुनुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने र केन्द्रीय समितिबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ।

त्यसबाहेक दल त्याग गरे, दल विभाजन गर्ने गतिविधिमा संलग्न भए वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा र संसदमा पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेमा लामो प्रक्रिया पालना नगरीकन राइट टु रिकल गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ।  
नेपालको संविधानमा भने फिर्ता बोलाउने नभएर उक्त पद रिक्त हुने केही अवस्थाहरूको परिकल्पना गरेको छ। 

‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा उक्त पद रिक्त व्यवस्था संविधानको धारा ८९ ९ङ० मा गरिएको छ। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भने राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३२ ९५०मा लेखिएको छ, सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।

केही दिनअघि सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको एउटा अडिओका कारण अहिले सांसद सुनार विवादमा तानिएका छन्। उक्त अडिओमा भएको कुराकानी एकजना महिलासँगको हो र ती महिला बागमती प्रदेसको पूर्व राज्यमन्त्री पनि हुन्। त्यो अडिओमा सुनारले ती महिलालाई अश्लील गाली गरेका छन् र ज्यानमार्ने धम्कीसमेत दिएका छन्। 

यद्यपि त्यो केही वर्ष पुरानो अडिओ हो। 

बाँके क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद सुनार विवादमा तानिएपछि उनिमाथि छानबिन गर्न रास्वपाले पार्टीको अनुशासन आयोगलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। त्यस्तै उक्त छानबिन नसकिएसम्म कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नजान पनि पार्टीले भनेको छ। पार्टीको निर्देशनपछि अभियानका क्रममा दाङका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका सुनारले मंगलबार नै दाङ छोडेका थिए।

त्यसअघि सुनारले दाङबाटै एउटा भिडिओ जारी गरेर प्रहरी प्रमुखको बदमासीबारे प्रश्न उठाउँदा आफूलाई फँसाउने नियतले उक्त अडिओ बनाइएको दाबी गरेका थिए। उनले त्यो अडिओको आवाज आफ्नो नभएको र एआईको भएको पनि दाबी गरेका छन्। 

अडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे विभिन्न चर्चा र टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। तर सुरक्षा निकायले भने त्यसबारे उजुरी नआएको भन्दै कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन।