नेपालगन्ज। संसदीय सुनावाइ समितिको एक बिरलै निर्णयपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। 

विभिन्न १३ देशका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाईमा भएको यो निर्णयले सरकार राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली भए पनि संसदीय सर्वोच्चता नै माथि हुने भन्दै त्यसको बारेमा टिप्पणी हुन थालेको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित ती राजदूतमध्ये दुई जनालाई अस्विकृत गरिदियो। एकजनाको सिफारिस ‘होल्ड’ भएको छ। सरकार र संसदबीच शक्ति सन्तुलनमा हुने विरलैमध्येको यो एक घटना हो। यसअघिका प्राय सरकारले सिफारिस गरेका नामहरू लगभग संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत नै हुन्थे। केहीले नाम फिर्ता लिएका घटनाहरू भने नजीरका रुपमा पनि छ। 

समितिले अस्वीकृत गरिदिएका प्रस्तावित राजदूतमध्ये अहिले चर्चामा रहेको एक नाम हो( गिरीबहादुर सुनार। उनि साउदी अरबका लागि प्रस्तावित थिए। तर निरन्तर दुई दिनसम्म भएको संसदीय सुनुवाईका क्रममा समितिमा परेका उजुरीका आधारमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। 

उनिमाथि व्यक्तिगत आचरणदेखि राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारमा अनिमियतासम्मका विषषहरू जोडिएका थिए। एक महिलासँग विवाहेत्तर सम्बन्ध, महिलामाथि दुर्ब्यवहार,यौन हिंसा लगायतका आरोपहरू थिए। त्यस्तै जर्मनीमा रहँदा त्यहाँ पक्राउ परेर डिपोर्ट भएका विषयहरूसमेत सांसदहरूले उठाएका थिए। 

सुनुवाइकै क्रममा सुरुमै समितिका सदस्य सांसदहरूले सुनारमाथि नैतिक आचरण र फौजदारी प्रकृतिका गम्भीर आरोपहरू लागेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सुनारमाथि घरेलु हिंसा, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद चौलागाईंले सुनारमाथि महिलासँगको घरेलु हिंसासम्बन्धी आरोपमा प्रहरीसम्म पुगेर मिलापत्र गरेको तथा विभिन्न पदमा बढुवा र सांसद पद मिलाइदिने भन्दै रकम असुल गरेको आरोपबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।

चौलागाईंले सुनारमाथि दलित अभियन्ताका रूपमा काम गर्ने क्रममा करोडौँ रुपैयाँ उठाएको र हिनामिना गरेको आरोपसमेत लागेको उल्लेख गरे। 

‘तपाईंमाथि महिलासँगको घरेलु हिंसाको आरोप र उक्त मुद्दामा ललितपुर प्रहरीसम्म पुगेर मिलापत्र गरेको भन्ने आरोप छ। दोस्रो, तपाईं दलित अभियन्ताका रूपमा काम गर्दै गर्दा करोडौँ रुपैयाँ असुल गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गराइदिन्छु भनेर पैसा असुल गर्नुभयो, संसद् पद मिलाइदिन्छु भनेर पनि पैसा असुल गर्नुभयो भन्ने गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक आरोपहरू छन्। यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोला,’ उनले सोधेका थिए।

नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रूपैयाँ लिएको वा व्यवस्थापन गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको थियो। त्यो बेला खगेन्द्र पनि दलित अभियान्ताकै रुपमा चिनिन्थे। त्यो बेला आफूलाई ओशोका सन्यासी पनि दाबी गर्ने सुनारले बढुवाका लागि ओशो तपोवनका गुरु स्वामी आनन्द अरुणलाई समेत लिएर मन्त्रालयमा मन्त्री भेट्न पुगेको चर्चा पनि छ। राजनीतिक दलसँगको आबद्धतासम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको थियो। 

चौलागाईंले सुनारको राजनीतिक आबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आबद्ध रहेको अवस्थामा राजनीतिक निष्पक्षताका आधारमा राजदूत पदका लागि योग्य हुने वा नहुने विषय स्पष्ट पार्न उनले माग गरेका थिए। उक्त पार्टी खगेन्द्रकै अगुवाईमा निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएको थियो। तर उनले त्यो पार्टी छोडेर रास्वपातिर लागे। अनि बाँके ३ बाट चुनाव जितेर सांसद पनि भए। खगेन्द्र अहिले एउटा अडिओ प्रकरणमा विवादित भइ आफै पार्टीभित्र निलम्बित अवस्थामा छन्। र उनिमाथि पार्टीले आन्तरिक छानबिन गरिरहेकाे छ।

सांसद चौलागाईंका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित राजदूत सुनारले आफू महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा संलग्न रहेको दाबी गरेका थिए। उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नो अभियानबारे सकारात्मक समाचार तथा लेख प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै महिलाको अधिकार र मानव बेचबिखनका विषयमा पनि लेख लेखेको बताएका थिए। 

सुनारले आफू राजदूतमा सिफारिस भएपछि १३ वर्षअघिको घटनालाई उठाइएको भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका थिए। 

‘आज राजदूत सिफारिस हुँदै गर्दा १३ वर्षपहिलाको कुरालाई आजको दिनमा निकाल्नु भनेको के नियत होरु मेरो सबैका लागि प्रश्न छ,’ उनले भनेका थिए, ‘१३ वर्षपहिला हामीबीच प्रेम थियो। त्यसको बीचमा उहाँ कुनै देशमा जानुभयो। हाम्रो लेनदेनको कुरा थियो, फोनमा भनाभन भएको हो।’

उनले आफ्नो विरुद्ध हालसम्म कुनै जाहेरी ९एफआईआर० दर्ता नभएको दाबीसमेत गरेका थिए।

‘यहाँले पावर अफ अटर्नी लिएर मेरो विरुद्धमा बोल्दै हुनुहुन्छ। मेरो आजको दिनसम्म मेरो विरुद्ध कहीँ एफआईआर दर्ता भएको छैन,’ सुनारले भनेका थिए।

तर संसदीय समितिले सुनारको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र उनीमाथिका आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेको ठहर गर्दै उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

गिरीबहादुर विश्वबैंक तथा एशियाली बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गरिसकेका विज्ञसमेत हुन्।

यही संसदीय बैठकको बैठकले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई पनि अस्वीकृत गरिदिएको छ। 

उनिमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्स ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा।२०च ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा गाडी चढ्ने गरेको र मलेसियामा नेपाली कामदार लैजाने भन्दै सम्झौतासमेत गरेको आरोप थियो ।

त्यस्तै, योग महासंघ नेपालको महासचिवका रूपमा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको, पोखरामा वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ ठगी गरेको तथा जनकपुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । झापामा कृषि अनुदान मिलाइदिने भन्दै स्थानीयसँग कमिसन लिएको आरोपमा पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो। 

जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको नाम भने हालका लागि ‘होल्ड’ गरिएको छ। २५ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका जिग्यानकुमार थापाले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यहाँको पिआर त्यागेका थिए। उनकी श्रीमती र छोराछोरीको जापानको पिआर रहेको तथा त्यहाँ घरसमेत भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनको पिआरसम्बन्धी थप विवरण आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने गरी अहिले यथास्थितिमा राखिएको छ । 

समितिले बाँकी १० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्जला झाको नाम अनुमोदन भएको छ ।