छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश
नेपालगन्ज : नेपालगन्जबाट दैलेख लैजाने क्रममा सुर्खेतको कटकुुवा जङ्गलमा गाई–गोरु मरेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार छानबिन समितिले उक्त घटनामा केही व्यक्ति दोषी देखिएकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दै बुधबार गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गत भदौ १२ गते बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाएको झण्डै तीन सय गाई–गोरु मध्ये ३५ गाई–गोरु सुर्खेतको कटकुवा जङ्गल आसपास क्षेत्रमा मृत फेला परेका थिए ।
घटनापछि भदौ १४ गते गृह मन्त्रालयले गाई–गोरुको अस्वभाविक मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले घटनास्थलका साथै बाँके, सुर्खेत, दैलेखका सम्बद्ध अधिकारी, स्थानीय समुदाय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, नगर प्रहरी, ट्रक चालक लगायतसँग भेटेर छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक पाठकले जानकारी दिए ।
सो घटनामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लापरवाही देखिएको भन्दै स्थानीयले कारवाहीको माग गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा ती गाईगोरुलाई यहाँको काञ्जीहाउसबाट दैलेख पठाउने क्रममा उक्त घटना भएको थियो । उपमहानगरपालिकाले नियतबस घटना भएको अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, सुर्खेतको कटकुवामा मरेका गाई–गोरुको घटनाको छानविन गर्नका निम्ति उच्च अदालत बार एशोसियसन नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो ।
घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न गठित उक्त समितिको भदौ ३० गते सोमबार म्याद सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा उक्त छानविन समितिले कुनै पनि खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
समितिले अनुसन्धानका लागि बाँके, सुर्खेत र दैलेखमा रहेका सरोकारवालाहरुसंग प्रत्येक्ष भेटेर घटनाका बारेमा जानकारी समेत लिएको भएतापनि प्रतिवेदन सार्वजनिकाका लागि रिपोर्ट तयार भइनसकेको बुझिएकोछ ।
पहिलो चरणमा तोकिएको समय भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्दा समितिले यथार्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि १५ दिनको समय माग गरिरहदाँ गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको ।