नेपालगन्ज: संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको छ । श्रोत साधन परिचालन गर्नसमेत स्वतन्त्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ ।

विकास निर्माणमा अनियमितता, प्राकृतिक श्रोतको निकासीमा कमिशनको चलखेल, शिक्षकको नियुक्तिमा रकम चलखेल, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गरेको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध अख्यितारमा उजुरीको चाङ लागेको छ । प्रदेश ५ को दाङ, बाँके र बर्दियाको पछिल्लो तथ्यांकले स्थानीय तहमा बेथिति झन्पछि झन् मौलाउदै गएको देखिएको छ ।

सर्वसाधारणले यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धीत निकाय जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेलाबखतमा गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, जनप्रतिनिधीको डरले अख्तियारले अहिलेपनि स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार रोकथामका लागि एक्सन लिन सकेको छैन् ।

यतिसम्मकी बाँकेको हकमा अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि समेत प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको देखिएको छ । सर्वसाधारणका गुनासा समेत अख्तियारले सुनुवाई गरेको देखिदैन् ।  तर, बाँके बाहिरका जिल्लामा अख्तियारको सक्रियता बढेको देखिएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन । साढे दुई महिनाको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना जनप्रतिनिधिलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।

गत मंसिरयता विभिन्न जिल्लामा अख्तियारले दुईजना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अर्का एकलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दै छ । यद्दपी बाँकेका स्थानीय तहका विरूद्ध अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी परेपनि नेपालगन्जमा रहेको अख्तियारका कार्यालय र यहाँका कर्मचारी ती उजुरीको अनुसन्धानमा समेत उदासिन छन् ।

संघीयता पछि स्थानीय तहबाट भएका कामका सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरीको चाङ् नै लागेको छ । तीन वटा जिल्ला हेर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्ज मात्रै चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा स्थानीय तहका १एकसय १६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

चालु आवमा मात्रै अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा दाङ्, बाँके र बर्दियाका ३ सय ३८ वटा उजुरी परेको तथ्याकं प्राप्त भएको छ । केही समयअघिको तथ्याकंअनुसार अख्तियारमा बाँकेमा मात्रै ७० वटा उजुरी छन् । बर्दियाका २० र दाङ्कका २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार केही महिनाअघिको रेकर्डमा बाँकेमा सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको काम कारवाहीमा २१ वटा उजुरी परेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १६, कोहलपुर नगरपालिकाका ९, बजैनाथ गाउँपालिकाको तीनवटा उजुरी दर्ता छन् ।

यसैगरी जानकी गाउँपालिकाको २, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ७, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५, डुडुवा गाउँपालिकाको ३ उजुरी परेका छन् । तर, यी कुनैपनि उजुरीमा प्रभावकारी अनुसनधान हुन सकेको छैन् ।

दाङ्मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आठ, घोराही उपमहानगरपालिकाको तीन, लमही नगरपालिकाको पाँच, बंगलाचुली गाउँपालिकाको एक, राजपुर गाउँपालिकाको तीन, राप्ती गाउँपालिकोको एक, शान्ति नगर गाउँपालिकाको चार, बबई गाउँपालिकाको तीन वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको ७, मधुवन, बारबर्दिया र राजापुरको १÷१, ठाकुरबाबा गाउँपालिकाको ३, बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकाको २ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।

‘प्राप्त उजुरीहरुमा आवश्यक कारबाहीहरु गरिरहेको अख्तियार नेपालगन्जले दाबी गरेपनि उपलब्धी हासिल हुन सकेको देखिदैन् । बाँकेमा स्थानीय तह बाहेक अन्य कार्यालयका १ सय २२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यी उजुरी पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।