भक्तबहादुर शाही

नेपालगन्ज: बहुचर्चित मानिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि निर्माण कम्पनी जिएमआरले वित्तीयस्रोत जुटाउन नसक्दा काममा ढिलाई भएको छ । नौ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले वित्तीयस्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माण काममा ढिलाई भएको हो ।

पटकपटक म्याद थप गरेर निर्माण कार्य जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले तोकेको समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जिएमआरले नदि होल्ड गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

सधै सरकारले म्याद थपेको थप्यै छ, किन कम्पनीले वित्तीयस्रोत जुटाउन सक्दैन विभिन्न बहाना बनाएर कम्पनीले कर्णाली नदीलाई होल्ड गर्न खोजेको आठबिस नगरपालिका–१ का डाबको जीवन थापाले बताए । कम्पनीले केही मुआब्जा बुझाएपनि अधिकाश बाँकी रहेको राजन रावतले बताए । उनले भने–‘मुआब्जा नदिएपछि हामी रुख कटान रोकेका हौं ।

सधै भरीभराउ मानिसको आवजावत हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यालय डाबमा ६ महिनायता सुनसान हुँदा आफुहरुको बिजुली बाल्ने आशा मरेको छ, उनले भने । विद्युत खरिद सम्झौता गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय बासीमा निरासा छाएको छ । उनीहरु भन्दछन् –‘कि छिटो पिपिए गर होइन भने नदी छोड ।’

कम्पनी वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनका लागि २०१८ सेप्टेम्बरसम्म सरकारले समय थपेको थियो । वित्तीयस्रोत व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समय भन्दा ७ महिना भन्दा बढी भईसकेपनि निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले अझैं स्रोत जुटाउन सकेको छैन । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न ईच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण तोकिएको समयभन्दा झण्डै १ वर्ष पर धकेलिएको हो ।

विकासकर्ता जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको २ वर्ष बढी भइसक्यो । २०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैङ्कको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए ।

सुस्त तयारिले आयोजनाकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक सम्झौताका लागि म्याद थप गरिरहने र आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले लापरबाही गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको माग छ । साना दलको विरोध हुँदा सेन्ट्री बसेर आयोजना बनाउने स्थानीय बासिन्दा आजभोली जीएमआरको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

आयोजनामा लगानी गर्न निजी बैङ्कहरू तयार छन्, तर भारत सरकारले अन्तरदेशीय ट्रान्समिटर लाइन र विद्युत् निर्यातका लागि सरकारी नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा टुङ्गोमा नपुगेका कारण पनि परियोजनाले गती लिन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । अहिले बङ्गलादेशसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।

जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिशन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैङ्क, युरोपियन इन्भेष्ट बैङ्क (ईआईबी), एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्था १ खर्ब बराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका थिए । जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ ।

आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत शेयर निःशूल्क पाउनेछ । समझदारी पत्रअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरीद गर्न सक्नेछ । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने निःशूल्क विद्युत, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करीब ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ ।

सर्वेक्षणको छ वर्षे अवधिसम्म माओवादीको वैद्य पक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण विरोध मात्र गरे भने तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी वैद्य पक्षका कार्यकताले आयोजनाको कार्यालय समेत जलाएका थिए । स्थानीय तहदेखि संसदसम्म आयोजना बन्न नदिन ती पार्टीले चर्का स्वरहरु घन्काए । यसबीचमै सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र र संयुक्त सुरक्षा फोर्स समेत उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, माथिल्लो कर्णालीको विरोधमा उत्रिएका चार राजनीति दल भने श्रम बैंकको अवधारणा अनुसार स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्ने, आयोजनाको तटिय एवं जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासी एग्राधिकार हुनुपर्ने, आयोजनालाई बहुआयामिक बनाइनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे मागी राखी आयोजना रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

शुरु देखी विवाद पर्दै आईरहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई भने केही दिन अगाडी दैलेखको राकम कर्णाली भएको तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन विपक्षमा उभिएपछि स्थानीयबासी समेतले नदीलाई नरोकेर वग्न देउ भन्ने निष्कर्ष निकाले थिए । जसले गर्दा जिएमआरलाई नदी संरक्षण संस्थाको चुनौति हुने कर्णाली प्रदेशका बुद्धिजिवी बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई २०७० साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायमका प्रधानन्याधीश दामोदर शर्मा र न्यायधीश प्रकाश बस्तीको ईजलासले आयोजना तत्काल रोक्ने अन्तरीम आदेश खारेज पछि निर्माणको लागि जिएमआरलाई बाटो खुलेको थियो ।

प्रधानन्यायधीश डाक्टर भरतबहादुर कार्कीको एकल ईजलासले २०६९ साउन ८ अन्तरीम आदेश जारीगरि आयोजना निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले दैलेखको डाब टुईनकुना र अछामको बल्दे स्थानमा ३०÷३० मिटर टन्नेल परीक्षणको लागी खनिसकेकोे छ ।

ग्लोबल टेन्डर मार्फत छानिएको भारतीय जिएमआर कम्पनी र सरकार बीच २०६४ माघ १० मा आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार ३० वर्षपछि चालु अवस्थामै आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जिएमआरले जनाएको छ ।