नेपालगन्ज : प्रदेश नम्बर पाँचको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा कार्यविधि
पारित हुनुभन्दा करिब छ महिना अगाडि नै टेण्डर आव्हान गरेको छ ।

नियमको धज्जी उडाउँदै आपूर्तिकर्ता केही व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा करोडौँको भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरिएको हो ।
कार्यविधि नै पारित नभई टेण्डर आव्हान गरी करोडौंका कृषि यन्त्र खरिद गर्ने तयारीले केही व्यापारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो उजागर भएको छ ।

मन्त्रालयले कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते पारित गरेको छ भने सोही कार्यविधि टेकेर गर्नुपर्ने खरिदका लागि टेण्डर आव्हान भने २०७५ असोज १ गते नै गरिएको छ । २०७५ असोज एक गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि आपूर्तीकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना भन्दै टेन्डर गरिएको छ । तर, सो सम्बन्धी खरिदको कार्यविधि भने टेन्डर सूचना प्रकाशित भएको करिब छ महिनापछि २०७५ माघ २४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरिएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिको परिच्छेद १ को अनुसूची २ मा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यविधि स्वीकृत हुनु करिब छ महिनापूर्व नै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरि सेटिङमार्फत आपूर्तिकर्ताको ‘सर्टलिस्ट’ समेत छनौट गरिसकिएको छ । बदमासी त्यतिमा मात्र सीमित छैन्, यो कार्यविधि नियमानुसार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यहाँसमेत लुकाइएको छ । करोडौँ कुम्ल्याउने दाउ यहाँसम्म खेलिएको छ कि पाँच महिना २४ दिनपछि तयार गरिएको सूचनाको ढाँचा अनुसारै पूर्वसूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पहिले सूचना प्रकाशित गरेर सोही बमोजिमको ढाँचा मिलेमतोमा पारित गरिएको छ । सामान्यतया कार्यविधिमा सूचनाको ढाँचा पारित गरेर सोही बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो तरिका अपनाइएको छ । यहाँ कार्यविधिभन्दा पहिले सूचना प्रकाशित गरिएको छ र सूचना अनुसारको कार्यविधि ढाँचा पारित गरिएको छ । मन्त्रालयले किसानका लागि आवश्यक खनजोत, बीउबिजन छर्नका लागि कृषि उपकरणमा दिन थालेको अनुदानमा लिनुदिनु गर्ने गरी सेटिङमार्फत यो सबै योजना बनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा किसानलाई कृषि यन्त्र किन्नका लागि उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।टेण्डर आह्वानको सूचनामा जिल्लाका कृषकलाई कृषि यन्त्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकाले आपूर्ति गर्न इच्छुक कम्पनी र डिलर, फर्म तथा आपूर्तिकर्ताले आवश्यक विवरण सहितको दररेट यो सूचना प्रकाशन भएको तीस दिनभित्र यस मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पेस गर्नका लागि सूचना प्रकाशन
गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आफूहरु सरकारको पहिलो वर्षमा रहेकोले सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाउन नसिकएको त्यसो हुन गएको प्रदेश मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।
‘हामीले सबै किसानले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउन् भनेर दररेट सूचीकरण गर्न भनिएको हो । मैले सूचीकरणको स्वीकृति दिएको हो,’ उनले भनिन, ‘टेन्डर भनेर मलाई भनिएको थिएन । हामी त्यो टेण्डर प्रक्रिया नै खारेज गछौं ।’