नेपालगन्ज : नेपालगन्ज नगरभित्र रहेका नेपाल टेलिकम र विद्युतका अधिकाँस पोलहरुमा टाँसिएका विभिन्न ब्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरु अनुमति प्राप्त र कानूनी मान्यता प्राप्त हुन भनेर सबैलाई लाग्न सक्छ ।

तर, वास्तविकता यस्तो नभई पोलहरुमा विभिन्न ब्यवसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिइ जथाभावी रूपमा ब्यवसायिक होर्डिङबोर्ड र विज्ञापनमूलक सामाग्रीहरु राख्ने गरेका छन् ।

टेलिकम र विद्युतका पोलहरुमा बिभिन्न किसिमका होड्रिङ बोर्डहरु राख्नुपर्दा विद्युत कार्यालय, नेपाल टेलिकम र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिई सम्झौता गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले तोकेको बिज्ञापन कर तिर्नुपर्ने कानूनी प्राबधान छ । नेपालगन्ज नगरभित्रका पोलहरुमा छर्पष्टरुपमा होर्डिङ् बोर्डहरु टाँस गर्ने ब्यक्ति, कम्पनी, कार्यालय, प्रतिष्ठान र निकायहरुले न त नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छन् न त नेपाल टेलिकम र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट स्वीकृत लिएका छन् ।

कानूनीरुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिइ सम्झौता गरेर मात्र होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने हो तर, अनुमति बेगर राख्ने गरिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेश कुमार झाले साँघुलाई बताए । नेपाल टेलिकम, केवुल र फाईवरले मात्र केन्द्रमा नै सम्झौता गरेर संचालन भएको र आवश्यक कर पनि तिर्ने गरेको तर अरु बिभिन्न विज्ञापनमूलक होर्डिङ बोर्डहरु राख्दा स्वीकृति बिनानै राख्ने गरिएको छ झाले भने ।

विद्युत प्राधिकरणको असीमित कामहरुको चापको कारण यो बिषयलाई प्राथामिकतामा राखि कडाई गर्न नसकिएको झाको भनाई थियो । विशेषगरी नगरकोबीच सडकमा पर्ने पोलहरुमा अस्तब्यस्त तरिकाले विज्ञापनमूलक होडिङ बोर्ड बोर्डहरु राख्दा एकातिर वातावरण प्रदुषणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । 

विज्ञापनमूलक सामाग्रीहरु राख्न दिने नदिने उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याइने, नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले सबै निकायलाई करको दायरामा ल्याउन पहल थालिएको बताए ।
नगर क्षेत्रभित्र कति वटा विज्ञापनमूलक होडिङ बोर्डहरु छन् त्यस्को संख्याको रेकर्ड तयार गर्ने, सबैलाई बिज्ञापन कर तिर्न लगाउने र अटेरी गर्नेहरुको होडिङ बोर्ड नै उखलेर कार्यालयको मातहतमा ल्याउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको प्याकुरेल बताउँछन् ।

नगरपालिकाले यसरी ठेक्कामा दिए पनि पोलहरुमा टाँसिएका अधिकाँस होडिङ बोर्ड, ब्यानरलगायतका प्रचार सामग्री नियम बिपरीत भएको पाइन्छ । यसरी नियम बिपरीत ब्यवसायिक र प्रचारमुखी उद्देश्यले जथाभावी रूपमा पोलहरुनै ढाकिने गरि विभिन्न विज्ञापनमूलक सामग्री टाँसिदा पनि सम्बन्धित निकायहरुले नियमन गर्न नसक्नुले राज्यको उदासिनता देखिएको छ ।