नेपालगन्ज ३० जेठ : चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भएको छैन ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षण प्रतिवद्धता जाहेर गरेर संघ सरकारको निर्णयलाई घुमारो रुपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

यता लुम्बिनी प्रदेशले जेठ २५ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने केही विरोधाभाष देखिन्छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा, रोहिणी जस्ता नदी प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोगको माध्यमबाट जलसञ्चय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न वृहत रुपमा कार्यक्रम विस्तार गरी लागू गर्ने घोषणा भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको सहयोग र समन्वयमा रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा एकीकृत संरक्षण, सम्वद्र्धन र पर्यापर्यटनको कार्य सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गर्दै उत्पादित नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि भनेको छ । यसले प्रदेश सरकार पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको पक्षमा रहेको बुझाउँछ ।

भित्री मधेश र पहाडको वन बाक्लो हुँदै जाँदा रुख विरुवा वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको, डढेलो बढेको तर्क गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन बढाउने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ ।