नेपालगन्ज १ असार : लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजारका दरले बढाएको छ भने भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले विज्ञापन र मनोरञ्जन करलाई यथावत् राख्दै थप व्यवस्थित र करको दायरा वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक सडकका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । बुटवल–बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रूपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न बजेट छुट्याइएको हो ।

बजेटमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ’एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकास गर्न ६० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । यस्तै प्रदेशका ४ स्थानमा विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । बुटवल भैरहवा र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतिय बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको उनले बताए ।

प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक खटाउन १ सय ९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसका लागि सरकारले ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट १ हजार ९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उनले बताए ।

करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा विस्तार गरिने र त्यसका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसको लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सिप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा दिइने भएको छ । यसका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी आकर्शित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पारित गरेको नयाँ बजेटमा यस्ता छन् आकर्षक योजना :

प्रादेशिक अस्पताललाई २५ करोड

५० शैयामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा शुरु गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई १५ शैयाको आयुर्वेद अस्पतालको रुपमा विकास गर्न दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । १६ वर्षभन्दा मुनिका क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा बुटवलस्थित लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई स्तरोन्नति गर्दै १५ शैयाको अस्पताल बनाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

एक घर एक धारालाई १ अर्ब ६७ करोड

प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ । एक घर एक धाराका ५५० योजनामध्ये २०० योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने र बाकी निरन्तरताका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

बजेटमा प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कान्ति माविलाई ८ करोड ३० लाख विद्यार्थीको लागि स्वस्थ खानेपानीको लागि २ करोड विनियोजन भएको छ । बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हवको रुपमा बिकास गर्न ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सीप प्रतिष्ठान स्थापना गरिने

अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमाफृत घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ ।

१९ वटा सडकलाई ६४ करोड

प्रदेशभित्र रहेका मुख्य १९ वटा सडकको निर्माण गर्नका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखाना–चरंगे हुँदै झुम्सा जोड्ने सडक निर्माण शुरु गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।

चार स्थानमा चार्जिङ स्टेसन

लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ । बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । उनले दुवै रुटको चार स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

तीन महानगर बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका तीन ठूला शहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशतसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

करार खेती कार्यक्रमलाई ५ करोड

करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हाल ९ सय हेक्टरमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई १२ सय हेक्टरमा विस्तार गरिने र त्यसको लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्यलाई ६० करोड

सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा एक–एक वटा पर्यटन गन्तव्य विकास गर्ने भएको लक्ष्यसहित बजेटमा १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ का लागि ६० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।