मङ्गलबार बेलुका ५ बजेभित्र शेरबहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री, ओलीका लागि अर्को विकल्प छैन


मङ्गलबार बेलुका ५ बजेभित्र शेरबहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री, ओलीका लागि अर्को विकल्प छैन

File Photo

नेपालगन्ज २८ असार : सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

योसंगै अब देउवा भोली मङ्गलबार बेलुका ५ बजेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएकोछ । अदालतको फैसलासँगै ओली सरकारको आयु भोलि मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलाको १६७ पृष्ठ लामो पाठ सार्वजनिक भइसकेको छ । १२० वटा बुँदाहरु रहेको सर्वोच्चको सो आदेशको मुख्य निर्णयभित्रको एक निर्णय ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले गरेको दाबी संविधानसम्मत छैन । देउवाको दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन्छ । असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न/गराउन राष्ट्रपति र पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभाका नाममा परामादेश जारी भएको छ ।’ का आधारमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।

यसका लागि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । राजीनामा नदिए पनि अदालतको निर्णयले उनको प्रधानमन्त्री पद असंवैधानिक ठहर गर्दै बर्खास्त गरिसकेको छ ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

किनभने, भोलि अर्थात मंगलबार बेलुकासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले राष्ट्रपति र पुनस्र्थापित संसदका नाममा परमादेश दिएको छ, यसमा ओली क्याबिनेटको कुनै सिफरिस औचित्य छैन । सीधै शीतलनिवासले शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र गरिसक्नुपर्ने अदालतको परमादेश छ ।

त्यसर्थ, अबको एकमात्र विकल्प भनेको सकेसम्म आजै (सोमबार) प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त भई शीतलनिवास गएर राजीनामा दिनुनै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । यो बाहेक ओलीका लागि अर्को विकल्प छैन ।

यता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ साउन ३ गतेभित्र संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै अब बन्ने सरकारमा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने भागवण्डा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, ५ दलीय गठबन्धनको बैठकले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार कोटेश्वरमा बसेको गठबन्धनको बैठकले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र प्रारम्भिक चरणमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भएको काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले बताए ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा भने थप छलफल हुने नेताहरुको भनाइ छ । मन्त्रीमण्डल गठन र मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा निर्णय गर्न मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने बताइएकोछ ।

देउवाले राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्रै जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, देउवाको दाबी समेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसकाविरुद्ध देउवाको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जनाले रिट दायर गरेका थिए । अन्य रिट पनि दायर गरेका थिए । १४६ जनाको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै रिटमा माग भए बमोजिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

गत जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक–मंसिरको लागि मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गरेकी थिइन् ।

यतिबेला सर्वोच्चको फैसलासंगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएकोछ । केपी ओली सर्मथक नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेकाछन् ।