स्कुल बन्द, किशोरकिशोरी कुलतमा

‘गुणस्तरहीन शिक्षाले किशोरकिशोरीले सहि बाटो पहिल्याउन सकेनन्’


स्कुल बन्द, किशोरकिशोरी कुलतमा

सांकेतिक तस्विर

सीतापुर(बाँके) ४ भदौ : कोरोना महामारीमा बन्द भएका विद्यालय सञ्चालन आउन नसकेपछि किशोरकिशोरीहरु कुलतमा फसेको भन्दै बाँकेका अभिभावकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण गत एक वर्षदेखि विद्यालय सञ्चालनमा नआएपछि यतिबेला बाँकेका किशोरकिशोरीहरु लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फसेको उनीहरुको भनाई छ ।
‘पहिला नेपालगन्जका केटाकेटीले ड्रग्स खाए रे’ भन्ने सुनिन्थ्यो । आजभोली आफ्नै टोलमा गाँजा तान्दै गरेका, सुई घोच्दै गरेका केटाकेटी दिनहुँ भेटिन्छन्, देखिन्छन्’ खजुरा– २ सितापुरकी स्थानीय सिता नेपालीले भनिन् ।

लागुपदार्थको दुव्र्यशनमा फसेका मध्ये १४ वर्षदेखी २१ वर्ष मूनीका धेरै किशोरकिशोरी रहेको उनको भनाईछ । ‘पहिले १÷२ जनाले लागुऔषध खाएको भनेर सुनिन्थ्यो । आजभोली आफ्नो टोलका १०/१२ जनाले नशा खाँदै गरेको देख्छु’ उनले चिन्ता ब्यक्त गर्दै अगाडी थपिन् –‘ यो सबै लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भएका कारण हो ।’

लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण फुर्सदिला बनेका किशोरकिशोरीहरु दुव्र्यशनको लतमा फस्दै गएका छन् भने बालविवाह गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएकोछ ।
सिताले भनिन् ‘विद्यालय गइरहेकी छिमेककी १५ वर्षिया छोरीले भागेर विवाह गरिन् । श्रीमान लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेछन् । यो जानेर पनि छोरीलाई माईतीले बोलाउन मानेका छैनन् ।’ उनले अगाडी थपिन्–‘केटा र केटी दुवैजना लागुऔषध दुव्यर्सनमा फसेका रहेछन्, समाजले केही भन्ला की भन्ने डरमा माईतीले छोरीलाई बोलाएनन् ।’

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital
add

किशोरकिशोरीले समयको दुरुपयोग गर्दै यस्ता अनेक घटनामा संलग्न भइरहेको भन्दै यहाँका स्थानीयले तत्काल पठनपाठन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्र खुलीसकेको अवस्थामा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय खोल्न उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय यमबहादुर महतराले शैक्षिक क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । प्रभावकारी सिकाई हुन नसक्दा किशोरकिशोरीहरु दुव्र्यशनमा फसेको उनको भनाई छ । २०२८ सालदेखी बनेका शिक्षा ऐन परीवर्तन गर्दै सरकारले सामुदायीक विद्यालयमा कक्षागत शैक्षिक उपलब्धी पुरा गर्नेमा ध्यान दिएको तर, गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको उनले बताए ।

अहिलेको परीस्थितिमा पनि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले परीक्षा नै नलिई कक्षा चढाउने काम गरेको भन्दै उनले भने ‘यसरी कक्षा चढाउँदा बालबालिका माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउलान् । तर उनीहरुको सिकाई उपलब्धी के ?’ सरकारले नै पढाईको स्तरबृद्धि गर्ने भन्दा पनि कक्षा चढाउनुलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रति उनको चित्त दुखाई छ ।

नेपालमा शिक्षा ऐन लागु भएको ५ दशक भईसक्दा पनि सरकार, अभिभावक, विद्यार्थी लगायत सबै सरोकारवाला संवेदनशील नदेखिएको उनको भनाई छ । कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने तर, बास्तविक स्तरबृद्धि गर्नका लागि ध्यान नदिँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘हाल कोरोनाको महामारीको समयमा पनि स्तरबृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने आगामी दशकहरुमा दक्ष जनशक्ति खोजेर कहाँ पाउने ? त्यसैमाथि सबै बालबालिका दुव्र्यशनमा फसेको अवस्था छ’ उनको चिन्ता छ । किशोरकिशोरीले सहि बाटो निर्धारण गर्ने खालको शिक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तो स्तरीय शिक्षाको अभावमा बालबालिकाले सहि या गलत छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । बालबालिकालाई शिक्षाले परीपक्व बनाउने भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, नेपालमा कम अंक ल्याएपछि शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्ने प्रवृति रहेको बताउँदै शिक्षाका लागि नागरिक सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष तारा खनाल भन्छन् ‘नेपाली समाजमा कम अंक ल्याएपछि शिक्षक बन्छ भन्ने सोँच छ । तर, फिलिपिन्समा पढाईमा दक्ष भएपछि मात्रै शिक्षक बन्न पाइन्छ । त्यसले गर्दा शिक्षकहरु आफैले विद्यालयको सुधार गर्न मेहनत गर्छन् । स्तरीय शिक्षाका लागि के गर्ने भन्ने निर्धारण उनीहरु आफेले गर्छन्’ फिलिपिन्समा शैक्षिक नीति नियम बनाउने भन्दा कार्यान्वयनको पाटो बलियो देखिएकाले नेपालमा पनि त्यसको अनुशरण गर्न सकिने उनको तर्क छ । यस्ता शिक्षाले मात्र बालबालिकालाई सही दिशा निर्देश गर्ने उनको विश्लेषण छ ।

शिक्षक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोविन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन् –‘हामीले कखरा र एबीसीडी रट्यौँ । तर, बुझेर पढेनौँ । जसले गर्दा चाहेको उपलब्धी हाँसिल हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बालबालिकाहरु दुव्र्यशनमा फस्ने, गलत बाटोमा लाग्ने समस्या देखिएको हो ।’ समयअनुसार शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सामुदायीक विद्यालयमा तल्लो कक्षादेखी नै प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।

कोरोना महामारीले उत्पन्न हालको परीस्थितीमा शैक्षिक उपलब्धी हाँसील गर्न शिक्षकहरुले विद्यार्थीको घरघरमा गएर पढ्नका लागि विद्यार्थीहरुलाई अभिप्रेरीत गर्न सक्ने उपाय सुझाए ।

युवाहरु दुव्र्यसनमा फसेको अवस्थामा उनीहरुलाई व्यस्त बनाइराख्नका लागि विद्यालय र अभिभावकले उनीहरुका नजिकका बालबालिका पढाउन जिम्मेवारी दिन सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । बरु उनीहरुका लागि स्थानीय सरकार वा कहीँबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्न सके यस्ता घटनामा कमी आउला की भन्ने उनको आशा छ ।

जनता मावि सन्तकुट्टिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केआइ सिंह थापाले कोरोनाका कारण हाल सिकाई उपलब्धी न्यून भएको बताए । समयसमयमा विद्युत कटौती हुने समस्याका कारण अनलाईन कक्षा प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । अनलाईन कक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले की त आर्थिकस्तर कमजोर भएका विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

योगिनी मावि गौघाटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिमबहादुर पुनले पनि गुणस्तरीय शिक्षाले नै बालबालिकालाई सही मार्ग निर्देश गर्ने बताए । स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक निर्माण गर्नेतर्फ चासो दिने तर, गुणस्तरमा ध्यान नदिने प्रवृति रहेकाले यसमा पनि सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कक्षा ६ देखी १० सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारी निर्देशन अनुसार अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरीरहेको खजुरा–२ सितापुरस्थित योगीनि माविका प्रधानाध्यापक गगनबहादुर खड्काले अधिकांशसंग प्रविधि नभएको अवस्था रहेको बताउँदै भने ‘६ कक्षामा २ जना बालबालिका मात्र अनलाईन कक्षामा नियमित सहभागी हुन्छन् । यसले पनि बालबालिका प्रविधिको पहुँचमा छैनन् भन्ने देखाउँछ ।’ अभिभावकहरुको आर्थिक श्रोत कमजोर भएको बताउँदै उनले भने ‘कतिपय परिवारमा अभिभावकसंग एउटा मात्र मोबाइल छ । तर, विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका ३ जना छन् । यस्तो अवस्थाले अनलाईन कक्षा कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

कक्षा १ देखी ५ सम्मका बालबालिकालाई पनि अध्ययन गराउनुपर्ने अभिभावकबाट माग आएको बताउँदै उनले भने ‘उनीहरुलाई लक्षित गरी टोल–टोलमा पढाउने गरी योजना बनाएका थियौँ । तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले अनुमति दिएन ।’

बालबालिकाको समय खेर गइरहेकाले अनलाईन, वा टोल–टोल, विद्यार्थी–विद्यार्थी वा घर–घरमा पुगेर वा अन्य तरिकाले भएपनि बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने यहाँका सरोकारवालाहरुको भनाई छ । बालबालिकाहरुले सही मार्ग नपहिल्याउनुमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला संवेदनशील नभएको उनीहरुको निस्कर्ष छ ।