नेपालगन्ज ८ भदौ : नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको शैक्षिक हव हो । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट बालबालिकाहरु यहाँ आउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रको रहनसहनमा हुर्केका ती बालबालिका हरेक व्यक्तिलाई सहजै विश्वास गर्छन्, र नाम कमाउने चाहाना राख्दछन् । चाहाना अनुसारको प्रश्ताव आउने वित्तिकै उनीहरु भावनामा बहकिन्छन् र बेचबिखनको सिकार बन्छन् ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने बाँकेकी एक किशोरीले यस्तै एक घटना सुनाउँदै भनिन् ‘नेपालगन्जमा पढ्नका लागि पहाडी क्षेत्रबाट आएकी एक किशोरी फुर्सदको समयमा टिकटक चलाउँथिन् । टिकटकमा नृत्य, अभिनय गर्ने गर्थिन् । यस्तैमा उनलाई एकदिन हिरोइनको अफर आयो ।’ हिरोइन बन्न पाइने आशामा उनी दंग थिइन् ।

हिरोइन बनाइदिन्छु भन्ने व्यक्ति भारतको सीमा क्षेत्र रुपैडिहा बजारमा आएर उनलाई भेट्नका लागि बोलाए । ती किशोरीले अगाडी थपिन् –‘मैले यो बेचविखन पनि हुनसक्छ, भेट्न हतार नगर भनेँ । मेरो अनुरोधमा उनी भेट्न गइनन् ।’

हिरोइन बनाइदिन्छु भन्ने व्यक्तिले रुपैडिहासम्म गाडी लिएर आएको बताएका थिए । उनी नगएपछि किन नआएको भन्दै उनलाई गालीसमेत गरेको अभियान्ता किशोरीको भनाई छ । यसले तीव्यक्तिको नियतमा आंशका देखिएको किशोरीले बताइन् ।

यो त एउटा घटना मात्र हो । यी अधिकारकर्मी किशोरीका कारण ती किशोरी बेचबिखनमा पर्नबाट जोगीइन् । अधिकारको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग जोडिएर काम गरिरहेका केहि बालबालिकाहरु यो विषयमा जानकार र जागरुक छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रका किशोरकिशोरीहरु अञ्जान व्यक्तिलाई छिटो विश्वास गर्ने, प्रलोभनमा पर्ने भएकाले उच्च जोखिममा छन् ।

तस्करहरुले किशोरीहरुको अपेक्षाको खोजी गर्ने र सोही खालका अपेक्षा पुरा गर्ने प्रलोभन देखाउने गरेको पाइएको छ । आजभोली प्रविधिको विकास भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सूचना मार्फत तस्करहरुले सजिलै जानकारी लिने गरेका छन् । सोही अनुसार उनीहरुले मानव तस्करीको शैली परिवर्तन गरेका हुन् । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी पाठ्यक्रममै यस्ता विषय समावेश गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु जोड दिन्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको वातावरणमा हुर्किएका बालबालिका जो कसैलाई पनि छिटो विश्वास गर्छन् । उनीहरुको हुर्काइ सोही परिवेश अनुसारको भएकाले मानव तस्करहरुले उनीहरुलाई आफ्नो निशाना बनाउँछन् र ग्रामीण क्षेत्रका बालिकाहरुलाई सहजै शिकार बन्दछन् ।

अभिभावकले बालबालिकालाई प्रयाप्त समय नदिँदा यस्ता घटना बढिरहेको अधिवक्ता बसन्त गौतमको भनाई छ । सामाजिक सञ्जालका कारण अभिभावकहरु समेत एकअर्काबाट टाढिँदै गएको र सन्तानहरुलाई समय नदिँदा यस्ता घटना घट्नका लागि प्रोत्साहन मिलिरहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक प्रतिवेदन अनुसार अहिले पनि नेपालका करिब १५ लाख मानिस बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् । तीमध्ये १३ देखि १९ वर्ष उमेरका १२ लाख ग्रामीण किशोरीहरू बेचबिखनको थप जोखिममा रहेकाछन् ।

माईती नेपाल नेपालगन्जका अनुसार गत वर्ष भारतबाट ९ जनालाई उद्दार गरिएको तत्थ्यांक छ । खोज तलास तथा उद्दारका लागि ३ सय ६७ निवेदन आएकोमा एक सय ३० जना मात्र फेला परेको माईती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, जोखिमपुर्ण यात्रामा रहेका ३ सय ९ जना बालबालिका तथा महिलालाई आवधिक गृहमा प्रवेश गराइएको उनले बताए । माईति नेपालद्वारा जारी गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका मध्य सबैभन्दा बढि बाँके र बर्दियाका ४४÷४४ जना रहेका छन् ।

हालसम्मका घटना हेर्दा मुख्यतया प्रलोभनमा पारेर, झुक्याएर, फकाएर, विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारेर बेचविखनमा पार्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी बताउँछन् ।

बाँकेमा ६ वर्षमा मानव बेचविखन विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा

बाँकेमा ६ वर्षको अवधिमा मानव बेचविखन विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १२ वटा मुद्दा परेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मुद्दा संख्या बढेर १८ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म आइपुग्दा दोब्बरले बढेर २५ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ वटा मुद्दा परेको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये एक/एक मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा परेको मुद्दामा विवाह गर्ने प्रलोभनमा बेचविखनमा परेको प्रहरीको भनाई छ । त्यस्तै, यौन क्रियाकलापमा संलग्न गराएकोमा, विवाह गर्ने प्रलोभनमा बेचबिखनमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । यी घटनाको शिकार बन्नेमा पुर्वदेखी पश्चिम क्षेत्रका किशोरी समेत रहेका छन् ।

नेपालगन्जका १६ वडामा मानव ओसारपसार नियन्त्रण समिति

बाँके भारतसँग जोडिएको सीमावर्ति जिल्ला हो । खुला सीमा नाका काकारण महिलाहरुलाई सहजै भारत लैजान सक्ने अवस्था छ । अपराधीको पहिचान सहजै नहुने भएकाले यस्ता घटना रोक्न सम्बद्धलाई चुनौती छ । घटना न्यूनिकरण गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मानवअधिकार संरक्षण मानव ओसारपोसार नियन्त्रण समिति गठित छ । समितिको जिम्मेवारी अनुगमन गर्ने र अवस्था अभिलेखीकरण गर्ने हो । तर, समिति सक्रिय नदेखीएको स्थानीयको गुनासो छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बेचबिखनका घटना न्यूनीकरण गर्न यस सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण र मेयरको अध्यक्षतामा नगरस्तरीय समिति बनाइसकेको उपमेयर उमाथापा मगरले जानकारी दिइन् । वडामा समेत मानवअधिकार संरक्षण मानव ओसारपसार नियन्त्रण समिति विस्तारको काम भइरहेको बताउँदै उपमेयर थापा मगरले भनिन् ‘नेपालगन्जका २३ वडा मध्ये १६ वडाले समिति बनाईसकेका छन् । बाँकी वडामा यहि भदौसम्ममा समिति निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’

बाँकेका सबै पालीकामा वडास्तरीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । यस्ता घटना वडा ÷समुदाय स्तरमा घट्ने र समिति मार्फत जिल्लासम्म आइपुग्ने र नियन्त्रण गर्न सहज हुने भएकाले टोल/वडास्तरीय समिति निर्माण गर्न उनीहरुको सुझाव छ ।

मुख्य अपराधी कहिले पक्राउ पर्ने ?

बाँकेमा लागुऔषध र मानव बेचबिखनका मुद्दा वर्षेनी बढ्दै गएपनि मुख्य ब्यक्तिले उन्मुक्ति पाइरहेकोछ । लागुऔषध र मानव बेचबिखनमा संगठित गिरोह सक्रिय भएर लागिरहे पनि उनीहरुले सहजै प्रहरी, प्रशासन र स्थानीयलाई झुक्याइ आफ्नो लक्ष्यलाई नतिजामा पु¥याइरहेकाछन् । यसरी मुख्य मान्छे पक्राउ नपरेपछि संगठित यो अपराधलाई जरैदेखि निर्मुलिकरण गर्न समस्या देखिएकोछ ।

सीमावर्ती जिल्लामा बाँकेका मात्र नभइ देशभरका कुनैपनि स्थानका किशोरकिशोरी सहजै शिकार बन्ने गरेकाले यसको जालो तोड्नकै लागि गिरोहका नाइकेलाई पक्राउ गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयबासीको माग वर्षेनी चुलिँदै आएकोछ । तर, लामो समयदेखी नियन्त्रणको प्रयास भए पनि यी अपराधका घटनामा कमी नहुनुको मुख्य कारण मुख्य अपराधि पक्राउ नपर्नु रहेको सम्बद्धहरुको भनाई छ ।

‘मानव बेचबिखन ऐन २०६४ अनुसार, सबै अपराधीले सजाय पाएको देखिदैन । यसले पनि घटना बढ्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।’ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले भने ‘लागुऔषध र मानव बेचबिखनका मुद्दामा मुख्य मान्छे पक्राउ परेको देखिदैन । यसमा प्रहरी प्रशासन सफल हुन सकेको छैन ।’

बेचबिखनबारे सरोकारवालाहरुको बुझाई पनि साँघुरो रहेको उनको तर्क छ । कानूनले यौन शोषण, शारिरीक शोषणलाई पनि बेचबिखन मानेको छ । पीडकले उन्मुक्ति पाउने, घटना पुनरावृति हुने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा गत वर्ष १२ वटा बेचबिखन बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा मुद्दा अझै फच्छ्र्यौट हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छ ।

न्याय प्रणाली पीडितमैत्री छैन

मानव बेचविखनको मुद्दामा परेकाहरुले सहजै न्याय पाएको देखिदैन । मुद्दा लड्नका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा पीडितहरु होस्टाइल हुने, कानूनी प्रक्रियामा नजाने समस्या छ । यसले पनि घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

न्याय प्रणाली पीडितमैत्री नहुँदा उद्दार गरिएकालाई पुर्नस्थापना गर्न समस्या रहेको यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी साथी संस्थाकी लता श्रेष्ठको भनाई छ । आफ्नै परिवारबाट बेचबिखनमा परेकाले मुद्दा दायर गर्न नसकेको कार्य अनुभव सुनाउँदै श्रेष्ठले भनिन्–‘समाजले पीडकलाई भन्दा पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक नभएका कारण यसका लागि स्थानीय तहहरु बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । हालको अवस्थामा पीडितका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सेल्टर निर्माण गरिएको छ । करीब आधा दर्जन सेल्टरहरु यहाँ सञ्चालित छन् । तर, अन्य पालीकाहरुमा समस्यामा परेका महिलाहरुका लागि उद्धार गर्न र राख्नका लागि सेल्टर समेत छैन ।

त्यसैले हरेक पालीकामा सेल्टरहरु बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको अधिवक्ता विकास आचार्य बताउँछन् ।

काम गर्ने शैली कहिले परीवर्तन गर्ने ?

प्रभावकारी काम गर्न जिम्मेवार निकायले शैली परीवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘कानून छ, विधि छ संरचना पनि छ । सबै भइसकेको अवस्थामा पनि घटना न्यूनीकरण भएको छैन ।’ अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय प्रश्न गर्छन् ‘लैंगीक हिंसा कोष छ । ४ वर्षमा कति जनाले कोषबाट लाभ लिए भन्ने जानकारी नै छैन । बाँकेमा कति बालिकाहरुले बिद्यालय छोडे ? उनीहरु के गर्दैछन् ? भन्नेबारे कसैसंग तथ्यांक छ ?’

उनले भने जस्तै अवस्थाको विष्लेषण गर्ने आधार तथ्यांक हो । यहाँका कुनै पनि कार्यालयमा यकिन तथ्यांक भेटिदैँन । काम गर्ने तर, कामको विवरण नराख्ने प्रवृतिले समस्या भएको उनको भनाई छ । काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न र गरेका कामको अभिलेखीकरण गर्न उनको सुझाव छ ।