‘नेपालमै पहिलो पटक बेपत्ता पीडितद्वारा प्रहरीमा जाहेरी’

न्यायका लागि उच्च अदालतसम्म पुग्ने पीडितहरुको चेतावनी


‘नेपालमै पहिलो पटक बेपत्ता पीडितद्वारा प्रहरीमा जाहेरी’

नेपालगन्ज १३ भदौ : बेपत्ता पीडित परिवारले पहिलो पटक प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । आफन्त वेपत्ता पारीएको झण्डै २ दशक वित्न लाग्दा उनीहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । न्यायको माग गर्दै उनीहरुले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका हुन् ।

दोलखा चरीकोट नाम्दु– १ घर भई हाल नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा बस्दै आएकी चन्द्रकला उप्रेतीले वि.स २०६० सालमा वेपत्ता पारिएका श्रीमान भुपेन्द्रराज उप्रेतीको अवस्था सार्वजनीक गर्नुपर्ने माग गर्दै जाहेरी दिएकी हुन् ।

‘श्रीमानलाई घरबाट उठाएर लैजाने व्यक्तिहरुलाई हामीले चिनेका छौँ । उनीहरुले हामीलाई हाम्रा श्रीमान कहाँ छन् भनिदिनुप¥यो’ उनले भनिन् – ‘हामीलाई अरु केहि चाहिदैन । हाम्रा ‘परिवार’ जीवित छन् या मृत्यु भइसक्यो भन्ने जानकारी दिए पुग्छ ।’

‘परिवार फर्केर आउने आशामा अब कति रोएर बस्ने ?’ तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्षपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने । २ वर्षमा काम सक्ने गरी बनेका आयोगहरुले ६ वर्षमा समेत उपलव्धिमूलक काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

विसं २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भएपनि महत्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति नभएको उनले बताइन् ।

उनले अगाडि थपिन्–‘यो अवधीमा आयोगले ३१ करोड रकम सक्यो । तर, सिन्को भाच्ने काम भएन । बरु यो पैशा द्वन्द्व पीडित परिवारहरुका लागि लगानी गरेको भए, उनीहरुले रोजगारी पाउने थिए । उच्च शिक्षापाउने थिए । उपचार पाउने थिए ।’

जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पुगेकी अर्की पीडित कोहलपुर–११ कालिकानगरकी देवीसरा विकले सधै मुद्दा दिने मानवअधिकार, यस सम्बन्धि बनेका विभिन्न संघसंस्थामा धाउँदाधाउदा थाकिसकेकाले अब प्रहरीबाटै न्याय पाउने अपेक्षा रहेको बताइन् । उनले सेनाद्वारा २०५९ साल बैशाख १३ गते वेपत्ता पारिएका श्रीमान धनसिंह कामी (विक)को अवस्था सार्वजनीक गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएकी हुन् ।

बेपत्ता परिवारले न्यायको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको नेपालमै पहिलोपटक भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमको भनाई छ । कानूनी प्रकृया अनुसार यो अभ्यास नयाँ भएकोले पीडितहरुले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको उनले बताए । आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना घट्न सक्ने भएकाले कानूनी रुपमा अघि बढ्नु परेको उनको भनाई छ ।

‘लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो । घटनाबारे सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकार पीडितलाई हुन्छ ।’ संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि पीडितका आफन्तले परिवार जिउँदो/मरेको जानकारी पाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा भएको उनको भनाई छ ।

जाहेरी बुझ्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बिभागबाट अनुमति लिएर छिटो भन्दा छिटो कारबाही अगाडी बढाउने बताए । यो विषयमा आफू संवेदनशील रहेको समेत उनले बताए ।

द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । सो क्रममा बाँकेमा ६५ जना वेपत्ता भएका थिए, भने अन्य जिल्लाबाट बसाईसरी आएका गरेर एक सय रहेको तत्थ्यांक छ । यस्तै, बर्दियामा २ सय ४० जना बेपत्ता भएका थिए ।

हत्या गरिएका व्यक्तिले दिएको जाहेरीमा प्रहरी अनुसन्धान सुस्त

द्वन्द्व पीडितहरुको सत्यतथ्य छानविन गर्न बनेका दुई वटा आयोगले सत्य तथ्य छानविन गर्ने गरेका छन् । कानूनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनेको प्रहरी प्रसाशनले हो । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका परीवारका व्यक्तिले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि यसमा ढिलाई गरिरहेको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

२०६४÷०६५ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जिल्लाका ८ जना हत्या पीडितले जाहेरी दिएका थिए । जसमा बनकटुवा बाँकेका क्रान्ति देवकोटा र कमल दाहाल, नौबस्ताका दलबहादुर थापा र पार्वति थापा (श्रीमान÷श्रीमति), महादेवपुरीका हितकला डाँगी र जयकली खत्री, राप्तिसोनारीका धनीराम थारु र जोरीलाल थारु, नेपालगन्जका रज्जक अलि खाँ र फत्तेपुरका पाटनदीन लोहारको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारले जाहेरी दिएका थिए ।

जाहेरी दर्ता भएको ३ महिनामा अनुसन्धान गर्न अदालतले २०६६ सालमा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, परमादेशको पालना नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

अपराधको राजनीतिककरण भएकाले हालसम्म पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको मानवअधिकारकर्मी भोला महतको भनाई छ । घटना सार्वजनिक गर्दा आफै परिन्छ की भन्ने कारणले न्यायीक प्रकृया अघि बढ्न नसकेको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।

हेर्नुस् भिडियो