नेपालगन्ज २१ भदौ : आम नागरिकको अन्तिम भरोसा न्यायालय हो । भनिन्छ, कानून भन्दा ठूलो अर्को केही छैन । सर्वसाधारणहरु भौतारीदै न्याय पाउनका लागि बल्लतल्ल अदालतसम्म पुग्छन् ।अदातलमा पनि कानूनी प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने, वकालत गर्ने वकिल खोज्नुपर्ने, कागजात मिलाउनुपर्ने लगायतका धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि मुद्दा जितिन्छ या हारिन्छ टुँगो हुँदैन । यति दुःख गरेर पीडितले मुद्दा जितेको अवस्थामा पनि न्याय पाउँदैन भने कसको भरोसा गर्ने ?

बाँके, बर्दियाका पीडितहरु अहिले यहि अवस्थाबाट गुज्रीरहेका छन् । उनीहरुले अथक मेहनत र संघर्षबाट अदालतमा मुद्दा जितिसके । तर, अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । जसमध्ये बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– २ कचनापुरस्थित टिकुलीपुर बस्ने झुपबहादुर बिष्ट एक पीडित हुन् । उनले प्रहरी चौकी अगैयामा कार्यरत प्रहरी इन्चार्ज बुद्धिप्रसाद शर्माका बिरुद्धमा २०७० साल श्रावण ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपुर्तिको मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले ०७१ साल माघ १८ गते सरकारबाट एक लाख रुपैँया क्षतिपुर्ति पाउने फैसला ग¥यो । मुद्दा फैसलाका क्रममा प्रतिवादीहरुलाई बिभागीय कारबाहीको समेत सिफारिस गरेको थियो ।

फैसलाका बिरुद्धमा प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा २०७२ असारमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतद्वारा २०७२ माघ १९ गते ‘झगडिया झिकाउ’ आदेश भएको थियो । २०७३ मंसिर २० गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट जिल्लाकै फैसलालाई सदर हुने गरि फैसला भयो ।

फैसला बमोजिम क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै पीडित बिष्टले ०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दर्ता गराए । उनको निवेदन दर्ता नम्बर १६८४ हो । अदालतको आदेश बमोजिम निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र निवेदकले क्षतिपुर्ति पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि सो बमोजिम उनले हालसम्म क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

अधिकारकर्मी र पीडितले पटक–पटक बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर क्षतिपुर्तिका लागी अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई नभएको पीडित झुपबहादुर बिष्टको भनाई छ ।

अदालतबाट फैसला भइसक्दापनि क्षतिपुर्ति नपाउने उनी एक्ला भने होइनन् । उनी जस्तै, बर्दिया जिल्ला ढेउडकला गाविस वडा नम्बर–९ बस्ने चिन्कु थारुले पनि अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम क्षतिपुर्ति हालसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

उनको पनि ०६६ जेष्ठ २४ गते बेलुका ईलाका प्रहरी कार्यालय बासँगढी बर्दियाका सुरक्षाकर्मीले यातना दिएको बिषयमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०६६ असार ८ गते यातना क्षतिपुर्ति मुद्धा दायर भएको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतले २०६७ साल चैत्र २२ गते पचास हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिने फैसला गरेको थियो । तर, पीडितले अझै पनि क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसका विरुद्धमा नेपालगन्जस्थित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा २०७० पौष ८ गते उच्च अदालत नेपालगन्जले उक्त मुद्दामा फैसला सदर गरेको थियो । त्यसका बावजुत २०७२ साल जेष्ठ ७ गते क्षतिपुर्तिका लागी बर्दिया जिल्ला अदालत मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा निवेदन दिएको भएता पनि उनले हालसम्म क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको बताए ।

बर्दिया जिल्ला अदालतले ०७२ जेठ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियालाई चलानी नम्बर ३७८६को पत्र पठाएर ०६७ जेठ २२ मा अदालतलको फैसला बमोजिम क्षतिपुर्ति पचास हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको थियो । उक्त निवेदन प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने आदेश गरेका थिए । उक्त निवेदन प्रशासनमा दर्ता भएको रेकर्डछ । प्रशासनको ५०५३ नम्बरमा उक्त निवेदन दर्ता भएको हो ।

पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदा पनि क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । यातना क्षतिपुर्ति ऐन अनुसार निवदेन परेको ३५ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपुर्ति दिई सक्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेश हुँदा समेत क्षतिपुर्ति पाउन नसक्नु कानूनी शासनको उपहास भएको पीडितको पक्षमा मुद्दा लडेका कानून ब्यवसायी बसन्त गौतम बताउँछन् ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख झङ्कर बहादुर रावल, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारलाई भेटेर अदालतको आदेश बमोजिम यातना पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

बाँके र बर्दियाका ३ जना पीडितले अदालतबाट फैसला भएसकेको क्षतीपूर्ति रकम हालसम्म पाउन सकेकाछैनन् । यसअघि क्षतिपुर्ति बापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १२ बेलासपुरका निजामुद्दिन शेषले ९५ हजार र बर्दिया बाँसगढीका हर्कली पुनले ५० हजार पाएका थिए । केही यातना पीडितका मुद्दा खारेज पनि भएका थिए ।

तर, २०७५ भदौ १ गतेदेखी मुलुकी फौजदारी संहिता लागु भएपछि यातनालाई ‘फौजदारी अपराध’मा राखिएको छ । यो अपराधबारे प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘सुरक्षाकर्मीले नै दिएको यातना सुरक्षाकर्मीले नै हेर्ने भएपछि आजभोली यस्ता खाले मुद्धा परेका छैनन्’ अधिकारकर्मी गौतमले भने । हालको अवस्थामा यातनाका घटनामा कमी आएको पनि हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।