नेपालगन्ज २९ मंसिर : सर्वोच्च अदालतपछि अब उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ । बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकले माघ २ गतेदेखि लागु हुने गरि उच्च र जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत् पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकका न्यायाधीहरुको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अदालतका विकृति हटाउन गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत् पेसी तोक्न सुझाव दिइएको थियो । जसअनुसार आगामी जेठदेखि उच्च र जिल्लामा गोला तानेर पेसी तोक्न तयारी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले शुरु गरेको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च हुँदै देशका तीन वटै तहका न्यायालयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरु सम्मिलित फूल कोर्ट बैठकले मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्चमा गोला प्रथा प्रणाली लागू भइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पेसी तोक्दा नियत राखेको तथा अनियमितता गरेको, कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ सारेको लगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सबै तहका न्यायालयमा गोलाप्रथा लागू हुने भएपछि न्यायाधीशहरुको आन्दोलनको एउटा माग सम्बोधन हुने देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै ‘न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि’ भनेर आन्दोलनमा रहेको बार एसोसिएसनले भने आन्दोलन जारी राखेको छ । बारले राणाको बहिर्गमनलाई प्रमुख अजेण्डा बनाएको छ ।

यस्तै न्यायाधीशहरुले गोला प्रक्रियाको शुरुवातका लागि उच्च अदालत र जिल्ला अदालत नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा समेत छलफल गरेका थिए । उच्च अदालतमा धेरै न्यायाधीश हुने हुनाले सर्वोच्च अदालतमा जस्तै इजलास गठनका लागि गोला प्रक्रिया गर्नुपर्छ र फेरि मुद्दा छान्न अर्को गोला तान्नुपर्छ । तर, जिल्ला अदालतमा एकजना न्यायाधीशको मात्रै इजलास गठन हुने भएकाले केवल न्यायाधीशले गोला तानेमात्रै पुग्छ । यसबारे न्यायाधीशहरुले निर्णय गरेर त्यो प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पु¥याएका हुन् ।