नेपालगन्ज ४ फागुन : आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न भन्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न आदे दिएकोछ ।

यसअघि माघ २६ गते पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरिदिएको थियो ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानमा तोकिएको पाँच वर्ष अवधि पूरा हुन नपाउने भन्दै रिट लगेका थिए । तर, उक्त रिट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गरेका थिए ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल ईजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। 

‘दरपिठ भएको रिट दर्ता गर्न ईजलाशले आदेश दिएपछि न्याय पाउने आशा गरेको मेयर साहले बताएकाछन् ।

साह तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित मेयर हुन् । उनले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकीर गरेका छन् ।

यो आदेशसँगै निर्वाचन विवाद अब औपचारिक रुपमा सर्वोच्च प्रवेश भएको छ । ईजलासको आदेशपछि साहले अब रिट निवेदन दर्ता गर्ने छन् । उक्त रिट इजलासमा पेसी चढेर सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्चले सबै स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएमा वैशाखमा एकैचरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्न समस्या पैदा हुनेछ । तर, वैशाखको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले संविधानसम्मत ठम्याएमा निर्वाचनमा कुनै असर पर्ने छैन ।

थप समाचार

निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन