नेपालगन्ज २६ माघ : आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न भन्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेकोछ ।

निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाएको भन्दै पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरिदिएको हो ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको हो । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर साह सर्वोच्चमा निवेदन लिएर गएका थिए । तर, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठको आदेश गरेका हुन् ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएका उनी मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकीर गरेका थिए ।

‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते गर्नेगरि निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा(१) बमोजिम तोकिएके मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भवाना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिइ आएकोले दरपिठ गरि दिएको छ,’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले जारी गरेको दरपिठको आदेशमा भनिएको छ ।