नेपालगन्ज १२ फागुन : लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि उक्त विधेयक मस्यौदा निर्माण गरिएको हो । ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले बिहीबार नेपालगन्जमा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण विषयक अन्तरक्रियामा उक्त विधेयक मस्यौदामाथि बृहत छलफल समेत गरेकोछ ।

मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणमा राज्य उदासिन बनिरहेको बेला ईन्सेकले उक्त विधेय मस्यौदा तयार पारेको हो ।

सरोकारवालाबीचको ब्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त प्रदेश मानव अधिकार रक्षक विधेयक– २०७८ लाई अन्तिम स्वरुप दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने ईन्सेकले तयारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज ईजलासका वरिष्ठम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले उक्त विधेयक मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्दै सहभागिहरुबाट सुझाव, सल्लाह र ब्यापक छलफल गरेका थिए ।

सोक्रममा मानव अधिकार रक्षक तथा अभियन्ताले प्रदेशमा बन्ने मानव अधिकार रक्षक विधेयक संशोधन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार रक्षकले काम गर्ने दौरानमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकको सेवाको सुरक्षा र सुव्यवस्थामार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि राज्यले कानून बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्नु पर्ने उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झङकर रावल, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, अधिकारकर्मीहरु प्रकाश उपाध्याय, कमला पन्त, प्रभात सिंह ठकुरी, सिद्धराज पनेरु र रविन्द्र कर्ण लगायतले सुझाव दिएका थिए ।

मानव अधिकार रक्षकको परिचय पत्र वितरणमा विवाद आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ पनि विधेयकमा स्पष्ट लेखिनु पर्ने सहभागि अधिकारकर्मीले जोड दिए ।

विधेयक पास गराउनका लागि अधिकारकर्मी जागरूक र सकृय हुनु पर्ने उनीहरुको धाराणा थियो । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र प्रदेशका जिल्लालाई समेट्न सुझाव दिए ।
छलफल कार्यक्रममा मस्यौदा विधेयकमा भएका व्यवस्थाका विषयमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्ज कार्यालयका प्रदेश संयोजक भोला महतले सहजीकरण गरेका थिए ।

उनले निर्माण भएको ड्राफ्टमाथि जिल्ला जिल्लामा छलफल भईरहेको बताउँदै प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी आगामी दिनमा सरकारी पक्षसँग छलफल गरिने बताए । ‘प्रदेशको मानव अधिकार रक्षक विधेयकले मानव अधिकार रक्षक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ,’ उनले अगाडी भने, ‘संघदेखि प्रदेशसम्म यस विषयमा बहस र छलफल चलिरहेकोछ, हामीले तयार पारेको यो विधेयक मस्यौदा प्रदेश सरकारलाई दिन्छौ, यसले समय र खर्च बचत गर्नुका साथै अन्य प्रदेशका लागि सहयोग सामाग्री बन्नेछ ।’

ईन्सेकले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा समेत मानव अधिकार रक्षक मस्यौदा विधेयकमाथि सरोकारवालासंग छलफल गरिसकेकोछ ।

मानव अधिकार रक्षकको व्यवसायिक मर्यादा, सुरक्षा र सूचनामा पहुँच पु¥याउनुका साथै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि विधेयकले सहयोग गर्ने भन्दै यसका लागि जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छलफल गरि सुझाव, राय संकलन गरिएको ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जकी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले जानकारी दिइन् ।