नेपालगन्ज २३ फागुन : विभिन्न सामाजिक तथा परम्परागत मान्यताले जकडिएको बालविवाहको चुनौतीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बाँकेको नेपालगन्जलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएकोछ ।

नेपालको कानूनमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि बाँकेमा अझै बालविवाह भइरहेको छ । केटा र केटीको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु हुन्न, त्यस्तो विवाह कानूनीरुपमा स्वतःबदर हुन्छ र दण्डितसमेत हुने कुरा अधिकांश अभिभावक र बालबाललिकालाई अझपनि थाहा नहुँदा सानै उमेरमा विवाह गराइदिने क्रम बढेको हो ।

धार्मिक, परम्परागत मान्यता र साँस्कृतिक रितिरिवाजलाई हवाला दिदैं अझैं पनि बाँकेमा बालविवाह भैरहेकोछ । बालविवाह मुक्त गर्न लामो समयदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट काम नभएको भने होइन, तर, तथ्यांगत उपलब्धि प्राप्तिका लागि भन्दै पनि बाँकेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई सोमबार बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।

नेपालगन्जलाई बालविवाह मुक्त गरिएपछि यहाँका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई हाई सन्चो भएको छ यद्यपी बालविवाह गर्नकै लागि छिमेकी देश भारतमै पुगेर गरिने बालविवाह र प्रहरीप्रशासनलाई छलेर बालविवाह अझैंपनि नेपालगन्जमा भइरहेकोछ ।

सोमबार उप–महानगरपालिकाकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा घोषणा गर्न बाँकी रहेका १२ वडालाई बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गर्दै समग्रमा उपमहानगरपालिकालाई नै बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गरियो । यो आफैमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएसंगै यसको प्रभावकारि कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कुरामा चौतर्फी चासो र चिन्ता भने बढेकोछ ।

नेपालगन्जलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपालगन्जको वडा नम्बर ५,६,७,८,१३,१४,१५,१६,१७,१९,२२ र २३ नम्बर वडालाई एकैपटक बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गर्दै नेपालगन्ज बालविवाह मुक्त उपमहानगरपाकिा बनेकोछ ।

त्यसो त वडा कार्यालय र स्थानीय साझेदार संस्थाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि थुप्रै लगानी गरेकाछन् । उनीहरुले बालबालिका, अभिभावक तथा धार्मिक गुरुहरुबीच यस विषयमा पटक–पटक पैरवी गर्दै आएका थिए । लामो समयको कसरत र प्रयासमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र नेपालगन्जका २३ वटै वडाले लक्ष्य प्राप्त गरि बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएपछि उप–महानगरपालिकालाई नै बाल विवाहमुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो ।

घोषणा सभामा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले फागुनभित्रै जिल्लालाई बाल विवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिदैं फागुनभित्रै बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई १० लाख पुरस्कार प्रदान गरिने बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले चुनौतीकाबीचमा पनि नगरलाई बाल विवाहमुक्त घोषणा गर्न सकिएको बताइन् ।

उनले घोषणा कार्यान्वयनका लागि सबै नगरबासीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताईन् । घोषणामा साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई उनले आभार ब्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेत, नेपाली काँग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला, नेकपा एमालेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष दत्तप्रसाद आचार्य, उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शोभा शाह, वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष अजय पाठक लगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष तथा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधी, कर्मचारी, बाल क्लबका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता थियो । घोषणाअघि गरिएको सर्भेक्षणमा नेपालगन्जमा ५.७७ प्रतिशत मात्रै बाल विवाह भएको पाइएको छ ।

कतिपय अभिभावकमा बालविवाह कानूनी अपराध हो, बालविवाह गरिए कानूनी दण्ड र सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएकाले छोराछोरीको उमेर नपुग्नै विवाह गराइरहेका छन् भने कतिपयले कानूनी कुरा बुझेर पनि दाइजोको लोभ, राम्रो केटा र घर पाएपछि विवाह गरिहालौँ भन्ने गलत सोचका कारण बालविवाह गराइरहेको बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।

एकातिर समाजले कम उमेरमा हुने विवाहलाई सहजै मान्यता दिँदा समस्या भइरहेको छ । बालविवाह कानूनी अपराध हो । विद्यालयमा पनि बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन्, तर रोक्न सकिएको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को परिच्छेद ११ को दफा १७३ को १, २ र ३ मा बालविवाह गर्नु÷गराउनु हुँदैन, गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतःबदर हुने र बालविवाहको कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।