राकेश मिश्रा

नेपालगन्ज ११ चैत्र : नेपाली नागरिकका सन्तानहरु जन्मिने वित्तिकै पहिलो अधिकार जन्तदर्ताबाट शुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकबाट जन्मिने बच्चाको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो अभियान नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्र्तगत स्थानीय तहमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता भईरहेको छ । तर, विडम्वनाको कुरा के हो भने नेपाली नागरिक भएपनि राजनितिक विषय बनाइ घटना दर्ता प्रक्रियामा नागरिक विभेदसंगै बच्चाको जन्मदर्ताको अधिकारबाट बञ्चित गराइएको आवस्था छ ।

यो उदाहरण हो बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर–२ मुक्तिनगर बनखेत बस्ने वर्ष २६ की गिता ओलीको छोरालाई जन्मदर्ता नदिएको । कोहलपुर वडा नम्बर–२ को वडाध्यक्ष कर्णसिंह बुढा र वडा सचिवले फरक राजनितिक दलको मान्छे भनेर जन्मदर्ता नदिएको पीडित गिता ओलीले बताइन् ।

उनका अनुसार छोराको जन्मदर्ताका लागि वडा कार्यलयमा पटक–पटक जाँदा समेत बेवास्ता गरि फर्काएका छन् । बालबालिकाहरु शिक्षा स्वास्थ लगायतको मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भई रहेका छन् । सविंधान र कानूनमा बालबालिकाको जन्मदर्ता पहिचान समेतको हक अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन लेखिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयले गरेन ।

जन्मदर्ता नपाएपछि नेपालको कानूनमा भएको नागरिकले थाहा पाउने अधिकार अन्र्तगत मिति २०७७।१२।१२ गते सूचनाको हकको प्रयोग गरि सूचना माग गरेको तर, सूचना उपलब्ध नगराएको गिताले बताइन् । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको समेत हनन् गरि सूचना समेत नदिएपछि पीडित गिताले उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरेपछि घटना बाहिरिएको हो ।

जन्मिने वित्तिकै नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सोको कार्यान्वयन नगरिएपछि उनी अहिले विभिन्न निकायमा पुगेर न्याय मागिरहेकी छन् । सूचना र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको सम्पर्कमा आएपछि सूचना माग तथा नागरिकको अधिकार र कानून कार्यन्वयनको माग गरेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले स्थानीय वडा कार्यालयले नेपालको कानून र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन नगरि कानूनको प्रयोगमा विभेद गरेको बताए । नेपाली नागरिक भएपछि उसको सबै अधिकार र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि वहानामा नागरिकलाई अधिकारबाट बञ्चित गराइनु हुँदैन यदि वञ्चित भएमा त्यसको शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता लगायतका सेवाबाट बञ्चित भएको मानिन्छ ।