ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने


ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने

नेपालगन्ज १६ चैत्र : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न ब्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भएकोछ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई कडाई गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत आयोगले यसमा कडाइ गर्न लागेको छ । निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा यो व्यवस्था समेटिएको छ ।

आयोगले जारी गरेको १९ बुँदे स्वघोषणा अन्तर्गत नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको लगायतका बुँदाहरु स्वघोषणामा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले उमेद्वारहरुले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी÷पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

उमेद्वारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सिमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आयोगद्वारा जारी उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा

१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।
२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको
३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।
४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानूनले अयाग्य नभएको ।
५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपवाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पपाउने गरी वहाल नरहेको ।
६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।
८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देहिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।
९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको ।
१०. मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।
११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।
१३. सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१४. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी÷ पीआर) नलिएको ।
१५. न्यायिक वा अर्घन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१६. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।
१७. निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।
१८. २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।
१९. नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्ध रहेको ।

यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।