नेपालगन्ज ६ बैशाख : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकोछ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

आचारसंहितामा भएको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनेर जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले पनि भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन पनि साथै राख्न आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको यसअघिको आचारसंहिता हुबहु लागू हुने भएको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

यससँगै अब स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएरमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

आचारसंहिताले आफ्नो संवैधानिक हकमाथि प्रहार गरेको र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने अधिकार कुण्ठित हुने जिकिर गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अध्यक्ष–मेयरले उपाध्यक्ष–उपमेयरलाई र उपाध्यक्ष–उपमेयरले अध्यक्ष–मेयरलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुवैजना पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएमा कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नहुने र स्थानीय तह नै रिक्त हुने उनको निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।