नेपालगन्ज १५ बैशाखः सरकारले जेठ १ गतेदेखि साताको २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी बिहान ९ बजेर ३० मिनेटदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाललाई परीक्षणको रुपमा २०७९ जेठ १ देखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजे र साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय कायम गर्ने । शनिबार र आईतबार सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने ।’ नेपाल आयल निगम समेतको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय विचाराधीन रहेकामा हाल निर्णय गरिएको हो । यो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुनुका साथै यातायात जाम पनि कम हुने विश्वास सरकारको छ ।
त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा यसअघि पनि प्रचलनमा थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २०५६ सालदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएको थियो । तर, २०५९ सालदेखि यो प्रावधान हटाइयो ।
तत्कालिन प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय समय ९ बजेदेखि सुरु गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने र कर्मचारीको वर्क–लाइफ ब्यालेन्समा आउने तथा घुमफिरको प्रवृत्ति समेत बढ्ने भन्दै यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
२०५९ सालमा यो प्रावधान खारेज गर्ने समयमा भने ठोस अध्ययन नभएको पाइएको छ । २०४८ सालमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले दुई दिन बिदाको सिफारिस गरेको थियो ।
दुई दिन सार्वजनिक विदाका विषयमा यसअघि पनि छलफल भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण अत्यधिक प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न कर्मचारीलाई दुई दिन विदा दिने र भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्ने विकल्प अगाडि सारिएको थियो ।
तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएर सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । सो कार्यदलले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
संसारभरि उद्धार भइरहेको छ, त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले छैन भन्नुभयोस् सांसद शाही
बालेनका ‘फटाफटा’ २५ मिनेट
मंसिर २१ देखि समानान्तर महाधिवेशन गर्दै देउवा समूह
सरकार हिँज पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ, भाेलि पनि रहनेछ (प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधन- पूर्ण पाठ)
देशैभरि अभाव र महंगीको भय
बालेन सरकारले सुरुङभित्र थुनिरहेको ‘सास’