नेपालगन्ज २६ वैशाख : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरको कुर्सीमा बस्न दौडधुप गरिरहेका उम्मेदवारहरुले विभिन्न बुँदा र शीर्षकमा आ–आफ्ना रणनीति, टिप्स र आश्वासनहरु बाँडिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासनका विषयमा पनि उम्मेदवारका आ–आफ्ना धारणा बाहिर आएका छन् । कसैले कसम खाएर भ्रष्टाचार नगर्ने र नियन्त्रण गर्ने बताइरहेका छन्, भने कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कामहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

उम्मेदवारसँगको ‘टक सो’हरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दा जोडले उठ्ने गरेको हो । उम्मेदवारहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा पनि यस विषयलाई समेटेका छन् । यस मुद्दाले समग्र विकास र शासन पद्धतिमा असर पार्ने भएकाले उम्मेदवारलाई सचेत र जिम्मेवारीबोध गराउने काम भइरहेका छन् ।

नेपालगन्जमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा काँग्रेसका उम्मेदवार प्रशान्त विष्ट, एमालेका पशुपतिदयाल मिश्र र राप्रपाका नन्दलाल बैश्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् ।

एमालेका उम्मेदवार मिश्रले डिजिटल माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । कामलाई जानीजानी ढिलो गरेर भ्रष्टाचार गरिने प्रवृत्ति रहेकाले एप्समार्फत निवेदन दिएर निश्चित समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्दा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुने मिश्रको तर्क छ । यदि नगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई भेटेर कुरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरी केही काम घरमा बसी अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार सजिलै नियन्त्रणमा आउने मिश्रको भनाई छ ।

मतदाताले अहिले नै कुन उम्मेदवार राम्रा योजनाहरु लिएर अघि बढेको छ भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ । भिजन भएका, परिपक्क, विकास गर्न सक्ने, सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने, केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने व्यक्तिलाई अगाडि सार्दा नगरको विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा आन्तरिक खर्चले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ठिक्क छ । समग्र विकास गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेशबाट ठूलो बजेट ल्याउनु पर्छ । केन्द्र र प्रदेशबाट ठूलो बजेट ल्याउन सक्ने र पारदर्शी रुपमा काम गराउन सक्ने मेयर चाहिएको छ । अहिले मैदानमा देखिएका तीन जनामध्ये पशुपतिदयाल मिश्र त्यसका लागि योग्य रहेको बुद्धिजीवी वर्गको धारणा आइरहेका छन् । नेपालगन्जबासीले अहिले नै होस पु¥याउन सकेनन् र राम्रो मान्छे छान्न सकेनन् भने पाँच वर्षसम्म पछुताउनुको विकल्प छैन ।