काँग्रेस बाँकेमा कलह : विधान विपरित निर्णय गर्दै सभापति गौडेल, असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताद्वारा तालाबन्दी


काँग्रेस बाँकेमा कलह : विधान विपरित निर्णय गर्दै सभापति गौडेल, असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताद्वारा तालाबन्दी

नेपालगन्ज १८ जेठ : नेपाली काँग्रेस बाँकेको कार्यालयमा पार्टी भित्रकै असन्तुष्ट पक्षले बुधबार तालाबन्दी गरेको छ । जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले विधान विपरित गरेका निर्णय अहिलेसम्म नसच्याएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले कार्यालयको मुलगेटमा ताला लगाएको हो ।

असन्तुष्ट पक्षको अगुवाई गरेका संविधान सभा सदस्य समेत रहेका काँग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतको उपस्थितीमा तालाबन्दी गरिएको थियो ।

सभापति गौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा आफ्नो अनुकुल जिल्ला कोषाध्यक्ष, जिल्ला सदस्य, कार्यसम्पादन समिति, जिल्ला संसदिय समिति गठन गरेको र पार्टीको विधानमै अहिलेसम्म ब्यवस्था नभएको प्रेस सल्लाहकार पद समेत खडा गरेर नियुक्ती गरेपछि त्यसप्रति आफुहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आएको र उक्त निर्णयलाई सच्याउन अझैपनि नमानेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको काँग्रेस बाँकेका जिल्ला सह–सचिव बिनोद थारुले बताएका छन् ।

गौडेलले जिल्ला कार्यसमितिको गत चैत २२ गते बैठक बोलाएको र उक्त बैठकमा जिल्ला सदस्यको कोरम नपुगी बैठक बस्न नसकेकोले पार्टी सभापतिले नै बैठक नबस्ने भनि मौखिक रुपमा जानकारी गराएको अवस्थामा एक्कासी आफु अनुकुलका ब्यक्तिलाई मनोनित गरेको थाहा पाउँदा सबै अचम्मित भएको बताए ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तार्काले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा उजुरी गरेपछि काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य एवम् पुर्वमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल चुनाव अघि बाँके आएर फर्केका थिए ।

जिल्ला सभापति गौडेलले एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयप्रति आफुहरुको विरोध रहँदै आएको र ती निर्णय नसच्चिएसम्म बिरोध जारी नै रहने काँग्रेस नेता कुर्मीले बताए ।

स्थानीय निर्वाचनको टिकटको प्रलोभन देखाई गलत प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गराई निर्णय पुस्तिकामा लेखाई विधान विपरित कार्य गरेकाले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ ।

विधान अनुसार जिल्ला कार्यसमितिको बैठक पुनः बोलाई कोषाध्यक्ष, जिल्ला संसदिय समिति र कार्य सम्पादन समिति लगायतका निर्णय पूर्ण बैठकबाट पास गराई अबिलम्व लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीको विधान रक्षाका लागि कार्यालयमा तालाबन्दी सहित विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपरेको उनीहरुको तर्क छ ।