नेपालगन्ज २० जेठ : नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्तशर्मा न्यौपाने र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले नियमनकारी निकाय स्थानीय तह, प्याब्सन, एन प्याब्सन र जिल्ला शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सरकारी बिद्यालय र नीजि बिद्यालयहरुको शिक्षा ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आआफ्नो जिल्ला अन्तरगतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक वातावरण, शुल्क, अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गरि एक महिना भित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका प्रमुखको नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदक वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

मातहतका बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुले बिद्यालयहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रबृत्ती सम्बन्धमा पारदर्शि रुपमा निश्चित कानूनी प्रक्रिया बमोजिम मापदण्ड बनाई बितरण गन बिद्यार्थीहरुको शुल्कमा पारदर्शिता अपनाउन, बिद्यालयमा बिद्यार्थीहरुको लागी चाहिने न्यूनतम सुबिधायुक्त शौचालय, वातवरण मैत्री कक्षा कोठाको ब्यवस्था गर्न अदालतले निजि बिद्यालयहरुको संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनका नाममा अन्तरिम आदेश छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) को कानूनी ब्यवस्था बमोजिम बाँके र बर्दियाका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले कानून बमोजिम आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धमा भएको कानूनी ब्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका बर्दिया र बाँसगढी नगरपालिलाई लेखि पढाउने भनी आदेश भएको छ ।

रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहश गरेका अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, सुनील कुमार श्रेष्ठ, बलबहादुर चन्द, प्रभाकर भट्टराइ लगायतले बहश गरेका थिए भने बिपक्षीमा लोकबहादुर शाह, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवारी लगायतले बहश गरेका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका अधिवक्ताहरु महिला कानून र बिकास मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बलबहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रभात कुमार ठकुरी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जेष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले बिहिवार संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुद्दामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई, प्याब्सन र एनप्याब्सन लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।