नेपालगन्ज ३० असार : मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताइएकोछ । मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकाले यसका लागि समन्वय समिति बनाएर स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताइएको हो ।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे नेपालगन्जमा विहीवार गरिएको अन्तरक्रियात्मक छलफलमा यस्तो बताइएको हो ।

अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारको बारेमा समेटिएका जिम्मेवारी तथा सूचकहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन समिति बनाएर अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले तीन तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन सहज र नियमित हुने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयसँगकोे समन्वयमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे छलफल गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय लुम्बिनीका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले पाचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तुति गर्दै संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूकोे कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजनामा राखेको र क्षेत्रगत विषयको योजना र कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको रहेको जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तहले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय समिति बनाउने बताए । उनले सबैलाई आग्रह गर्दै पालिका स्तरसंगै जिल्लामा पनि समिति गठन गरि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य स्थानीय तह आफैमा जिम्मेवार निकाय भएकोले निती तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार कार्ययोजनाका विषयहरू समेट्न पर्ने अनुभूति सुनाए ।

सरोकारवालासँगको समन्वय सहकार्यमा गरी कार्यपालिका बैठकमा अधिकार र कर्तव्यको प्रस्ताव राखर निती तथा योजना बनाउने नगरप्रमुख आचार्यको प्रतिबद्धता थिए ।

खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यका विषयहरूलाई निती तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले मानव अधिकार सबैको साझा विषय भएको भन्दै कानूनले बर्जित गरेका सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा समस्या रहेको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्जस्थित कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले स्थानीय तह देखि संघीय तहसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था महत्वपूर्ण भएको बताउदै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

संयोजक महतले सक्रिय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म समन्वय समिति गठन गरी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

अन्तरक्रियामा सहभागि अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभात ठकुरी, कमला पन्तले मानव अधिकार कार्ययोजनालाई अर्थ पूर्ण बनाउन सूचक अनुसारको तथ्याङ्क राख्न सुझाव दिएका थिए ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार चौधरी, नेपालगन्जका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डिएसपी मधुसुदन न्यौपाने लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

अष्ट्रिया भियनामा सन् १९९३ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई विश्वमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सहकार्य गर्न एवम मानवअधिकारको संरक्षण र प्रर्बद्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वानालाई मूर्त रुप प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रिय सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्दै आएकोछ । हालसम्म चारवटा मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेकाछन् भने पाँचौ पञ्चवर्षीय (२०७७/०७८– २०८१/०८२कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोछ ।