नेपालगन्ज १ साउन : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्ट आईतबार उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट करिब ६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको नेपालगन्ज विमानस्थलबाट विद्युतीय अटो रिक्सामा फर्किए ।

आईतबार उनी कार्यालयमा समेत विद्युतीय अटो रिक्सा र पैदलै पुगे । इन्धन खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले नगर प्रमुख विष्ट विद्युतीय अटो रिक्सा र पैदलै विभिन्न स्थानमा पुगेका हुन् ।

नेपालगन्जको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हरेक महिनाको १ गते जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले इन्धन प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । नगरसभाको निर्णयपछि साउनको पहिलो दिन १ गते आईतबार सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगर प्रमुख विष्टले इन्धन प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग गरेनन् ।

महिनामा १ दिन भएपनि अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधनको प्रयोग नगर्ने हो भनेपनि ईन्धन बचत गर्न सकिने भन्दै नगर प्रमुख विष्टले आम नागरिकमा उपमहानगरपालिकाको निर्णयमा साथ दिन आग्रह गरेकाछन् । तर, आईतबार अटोरिक्सा र पैदलै कार्यालयसंगै विभिन्न स्थान पुगेका मेयर विष्टको यतिबेला नेपालगन्जमा चर्चा चलिरहेकोछ त्यो पनि दुई थरि कोणबाट ।

कतिपयले ईन्धनमा मितब्ययिता ल्याउन मेयरले चालेको कदम सह्रानिय रहेको बताइरहेकाछन्, भने केहीले मेयर विष्ट सस्तो लोकप्रियताका लागि मरिहत्ते गरेको चर्चा चलिरहेकोछ ।

जनताबीच लोकप्रियता कमाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने अदूरदर्शी तथा अवैज्ञानिक कार्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेयर विष्टको यो कार्यले पुष्टि गर्छ । हामीमाझ तत्कालिन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ म्याक्स गाडी प्रयोग ज्वलन्त उदाहरण लुक्न सकेकोछैन ।

बिक्रम संम्बत २०६८ सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाली उत्पादन भनेर हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेका थिए । २० महिना प्रधानमन्त्री रहेका डाक्टर भट्टराईले बा १ झ ९३६० नम्बरको मुस्ताङ म्याक्स गाडी प्रयोग गरे । ‘अघि–अघि डोजर पछि–पछि मुस्ताङ’ भनिने गाडीले नयाँ ढंगबाट ठूलो प्रचार पायो ।

त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको हुलासको गाडी भट्टराईको कार्यकाल सकिएको केहि समयपछि नै पूर्णरुपमा बन्द भयो । यो प्लान्ट किन बन्द भयो भन्ने विषयमा न गाडीका पारखीले चासो राखे, न त सरकार सञ्चालक वा नेपालमा नै गाडी बनाउनु पर्छ भन्ने समूहले बुझ्न चाहे ।

यसअघि आर्थिक संकटको जोखिम रोक्ने उद्देश्यले सरकारले शनिबार र आईतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लगातार दुई दिन बिदा प्रभावकारी नदेखिएपछि गत असार १ गतेबाट सरकार आफ्नो उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिको थियो ।

हप्तामा दुई दिन बिदा कायम गर्दा कर्मचारी, कार्यालय र संस्थाहरूको उत्पादकत्व बढ्छ । त्यस्तै, सरकारी खर्च घट्नुको साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने, लैंगिक समानता, काम र व्यक्तिगत जीवन बीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, पारिवारिक सामिप्यता हुने र पर्यावरणीय दृष्टिले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिएको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

त्यसो त हप्तामा दुई दिन बिदा नेपालका लागि नौलो होइन । ‘सरकारी खर्च घटाउन हप्तामा दुई दिन बिदा दिने’ अभ्यास २०५० को दशकमै पूर्णरुपमा असफल भएको थियो ।

त्यतिबेला कार्यघण्टा पुर्याउन विहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालय समय तोकिएको थियो । त्यो बेला असफल योजना पछिल्लो पटक पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा फेरि असफल भयो । हप्ताको दुई दिन विदा दिइए पनि इन्धन, विद्युत, यातायात खर्च बिदाको अनुपातमा घटेन ।

मुलतः सरकारले एक महिनाको परीक्षण पश्चात सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गत १ असारबाट खारेज गर्यो ।

एकातिर नेपालगन्जका नगरप्रमुख विष्टले एक दिन भएपनि इन्धन खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले हरेक महिनाको १ गते अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा इन्धन प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग नगर्ने बताइरहँदा उपमेयर कमरुद्दिन राईसंगै उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु भने सरकारी सवारी साधनमा हुइँकिइरहेका थिए । यसले इन्धनमा मितब्ययिता ल्याउन नगरप्रमुख विष्टले चालेको कमदले स्वयम मेयर विष्टलाई गिज्याइरहेको छ ।

एक दिन भएपनि आफू सवारी साधन प्रयोग नगर्ने तर, अरुले प्रयोग गरेको सवारी साधनमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुले पनि मेयर विष्टको कार्यक्षमता र कार्यकुशलतामाथि प्रश्न तेस्रिएकोछ ।

ईन्धन खर्चमा मितब्ययिताका लागि ठोस तथा दूरदर्शी योजना नै नबनाएर प्रत्येक महिनाको पहिलो दिन सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने स्वरुप मेयर अघि बढिरहँदा यसले समग्र उपमहानगरपालिकामा ईन्धनको खर्च कटौती हुने भन्नु कुनै तुक नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मेयर स्वयम एक्लैले महिनाको एक दिन सवारी साधन प्रयोग नगर्नाले इन्धन कटौती हुँदैन । यो सस्तो लोकप्रियता मात्र हो । मेयर-उपमेयरसंगै समग्र उपमहानगरका कर्मचारीले पनि त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्न सके केही हदसम्म कम हुनसक्छ । यद्यपी मेयर विष्टले उपमहानगरपालिकामा इन्धनमा मितब्ययिता ल्याउन दूरदर्शी र वैज्ञानिक योजना ल्याउनै पर्छ ।