नेपालगन्ज ७ भदौ : जग्गाको श्रेस्ता कायम गराउन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा धाउन थालेको दशकौं समय बितिसकेको छ । तरपनि अहिलेसम्म उनले जग्गाको श्रेस्ता कायम गराउन सकेका छैनन् । तत्कालिन आयोगले उनको जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिएपनि श्रेस्ता कायम नगरिदिदाँ उनी बञ्चित भएका हुन् ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर–९ भवानीपुरका गोपालप्रसाद खनालको यो पीडा हो । उनीसँग जग्गाको लालपुर्जा छ । तर, त्यो जग्गा श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा कतै छैन ।

हरेक पटक गठन हुने आयोगले आफुहरुलाई फाराम मात्रै भर्न लगाउने तर, काम अधुरै छाड्ने गरेको खनालको गुनासो छ । आफुले २०६७ सालमा आयोगलाई जग्गाको लागि १ लाख १२ हजार रुपैयाँ बुझाएको र हरेक वर्ष वडा कार्यालयमा कर तिरको रसिद पनि सुरक्षित रहेको बताउँछन् ।

‘म २०४६ सालदेखी जग्गामा बस्दै आएको छु, जग्गाको लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता कायम भएको छैन,’ उनले भने ‘सरकार फेरबदल भएसँगै आयोग गठन हुन्छ, पार्टीले पालेको जस्तो आयोग भयो ।’

‘एउटै प्रकृतीको जग्गामा मेरो घरसँगै जोडिएका छिमेकीले लालपुर्जा पाए र श्रेस्ता कायम भयो, हाम्रो काम भएको छैन,’ उनले थपे ।

खनाल जस्तै कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर–९ कै नन्दराम थारुले पनि जग्गाको श्रेस्ता कायम नहुँदा हैरानी खेपिरहेका छन् ।

बुवा/बाजेले उपयोग गर्दै आएको आफ्नो जग्गालाई हरेक पटक गठन हुने आयोगले नापजाँच गर्छ । साथमा लालपुर्जा पनि छ, तर जग्गाको श्रेस्ता कायम छैन । जग्गाको श्रेस्ता नहुँदा लालपुर्जा प्रयोग विहिन भएको उनी बताउँछन् ।

२०४६ सालदेखी कयौं पटक गठन भएका आयोगले जग्गा नापजाँच गरेपनि अहिलेसम्म श्रेस्ता कायम नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको थारुले सुनाए ।

जग्गाको श्रेस्ता कायम नहुँदा बैंकिङ कारोबार लगायत कुनैपनि कानूनी कामकाज गर्न नपाएको उनले दुखेसो पोखे । ‘हातमा लालपुर्जा छ, तर जग्गाको श्रेस्ता नै छैन, यसरी हामी कहिलेसम्म आयोगको कार्यालयमा धाईरहने हो ?’ निरास हुदैँ उनले प्रश्न गरे ।

यो त भयो प्रतिनिधि घटना । तर, नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकसँगै जोडिएको उक्त गाउँमा खनाल र थारु जस्तै थुप्रै ब्यक्तिहरु दशकौंदेखी जग्गाको श्रेस्ता कायम गराउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

जग्गाको अधिकारका लागि आयोगमा धाउँदा–धाउँदै कयौं ब्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लास्थित भूमि आयोगको कार्यालयमा अहिले पनि उनीहरु जस्ता थुप्रै ब्यक्तिहरु जग्गाको श्रेस्ता कायम गराउन दिनहुँ धाईरहेका हुन्छन् ।

आयोगका अध्यक्ष सर्बनकुमार यादवसँग त्यस्ता पीडित ब्यक्तिलाई सम्झाई बुझाई गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । विगतका आयोगले छाडेका अधुरा कामले धेरै जनाले सास्ती पाइरहेको उनको बुझाईछ ।

‘विगतका आयोगले गरेका कुनैपनि कामको प्रमाण हामीले भेटाउन सकेका छैनौं, प्रायःजसो ब्यक्तिको हातमा लालपुर्जा छ, कसैको श्रेस्ता पनि छ, तर मालपोतमा रेकर्ड छैन,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग–२०७८ ले दिएको अधिकार अनुसार आफुहरुले जिल्लामा काम गर्न खोजिरहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतका अधुरा केही कामहरु हामी चुनाव अगाडी सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं,’ यादवले अगाडी थपे –‘विगतमा आयोगले संकलन गरेका करिव ८ वटा जति फाईल आफुहरुसँग रहेको छ ।’