नेपालगन्ज २२ भदौ : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त ईजलाशले घाट ब्यवस्था गर्न बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । अदालतद्वारा जारी आदेशमा विपक्षीहरुको हकमा यस्तो परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले बाँके र बर्दियाको नागरिकहरुको मृत शरीरको सम्मान पूर्वक अन्तेष्ठीको अगामी आर्थिक वर्षबाट उपयुक्त बजेट छुट्याई साविकदेखि प्रचलनमा रहेका अन्तेष्ठी गरिने सद्गत स्थलको सरंक्षण गर्नु, स्थान अभाव भएको भए उपयुक्त स्थानको खोजी गरी प्रचलनमा ल्याउन भनेको छ ।

यस्तै भैरहेको सद्गत स्थलको उचित व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानहरुमा नुहाउन तथा पिउन योग्य पानी, बत्ति स्थान गृह र शौचालय आदिको यथोचित प्रबन्ध गर्नु परमादेशको आदेश जारी भएकोहो ।

उच्च अदालतद्वारा जारी आदेशमा ‘सम्भव भएसम्म विधुतीय शवगृह, विधुतीय शवगृहको निर्माणको लागि शिघ पहल गर्नु र मृत शरीरको अन्तेष्ठी गर्न आवश्यक काठ दाउराको सुलभ प्रबन्ध गर्नु’ भनिएको छ ।

उपरोक्त बमोजिमको आदेशको कार्यान्यवनको प्रगति के कति भएको छ भन्ने व्यहोराको प्रगति प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र यस अदालतको रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।

मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, विश्वजीत तिवारी, केवल सिहं थारु, अधिवक्ता काशीराम चौघरी, अभिवक्ताहरु सुदीप कुमार भट्राई र उतर कुमार गौतमले बहश गरेका थिए ।

अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीद्वारा घाट ब्यवस्थापनमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर गरिएको रिटमा यस अघि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल नेपालगजका अधिवक्ता बसन्त गौतम, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारीप्रसाद भट्ट (जेष्ठ नागरिक), महिला, कानून र बिकास मञ्चका अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्ज अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१० बस्ने वर्ष २२ को श्रेयम काफ्ले, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ बस्ने शैलेन्द्र कुमार कसौधन बनिया र बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर–४ बस्ने वर्ष ४६ सिमा हमालले संयुक्त रुपमा घाट ब्यवस्थापनका लागी २०७८ श्रावण ३२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा बाँके र बर्दियाको नागरिकहरुको मरण हुँदा सोको अत्येष्टी हुने ठाँउ (घाट) लाई तत्काल बजेट छुटयाई वातावरणमैत्री, सहित (स्वच्छ खानेपानी नुहाउने पानी शौचालय, घाटमा वत्ती स्वच्छ खाने पानी नुहाउने पानी कोठा शौचालय निःशुल्क दाउरा, घाट हेर्ने मानिस घाटमा टिनसेट सहितको छहरी, निःशुल्क मास्क निःशुल्क सावुन लगायतको वातावरण मैत्री निःशुल्क विधुतीय शव गृह समेतको घाटको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु प्रत्येक महिना सोको रिर्पोट अदालत र आफनो बेबसाइटमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा उपयुक्त आदेश गरी पाउ भन्ने माग दावी गरिएको थियो ।

सम्मानपुर्वक दाहसंस्कार गर्न पाउने लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने दायित्व विपक्षीहरुको हो । सो को लागि विपक्षीहरुले कुनै आवश्यक कार्यहरु गरेका छैनन् । सो कानून बमोजिमको दायित्व विपक्षीहरुले नगरेको हुँदा उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा नेपालको सविधान २०७२ को धारा १४४ (१), १४४ (२) समेत अनुसार यो निवेदन दर्ता गरीएको हो ।