शनिबार, असोज २२, २०७९   १२:३०:४३

‘नजरबन्द’मा चोलेन्द्र

सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निवासमै घेरा हालियो


सेतोखरी   2079-06-02

नेपालगन्ज २ असोज : महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई ‘नजरबन्द’मा राखिएकोछ । आईतबार (आज) सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखिएको हो ।

राणाले सर्वाेच्च अदालत जाने बताएपछि बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर उनलाई निवासबाट निस्कन रोक लगाइएको छ । राणा सर्वाेच्च फर्कने तयारी गरेपछि उनलाई रोक्न बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सदस्यहरू अदालत परिसरमा धर्ना दिएका छन् भने बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको छ ।

शनिबार मध्यरातबाट आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको सांसदको कार्यकाल नै सकिएपछि राणा आईतबार सर्वाेच्च अदालत आउने बताएका थिए ।

राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । महिनौंसम्म बेवास्तामा परेको सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा अघि बढेको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले राणाको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो । समितिको बहुमतले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, जबरा भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने बुझाइका साथ राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए । त्यसका लागि उनले सर्वोच्चमा सूचना पनि पठाइसकेका थिए । तर, आईतबारको उनको प्रयास भने सफल हुन सकेन ।

यता राणले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको उनको टिप्पणी छ ।

जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ । तर, जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताए ।

राणाले भने, ‘म सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको थिएँ । तर, सरकारले निवासमै रोकिदियो । निवासलाई बाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन ग¥यो ।’

‘क्वाटरबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रहरीले घेरा हाल्यो’ जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
‘महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भन्छन्, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’

राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्ने : बार

यता महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्कने हल्ला चलेपछि नेपाल बार एशोसियसनले उनलाई अदालतको गेटबाटै प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बिहान बसेको बारको आकस्मिक बैठकले राणा झन् विवादित भएको र महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लाग्ने प्रतिवेदन दिएकाले छिर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले बारले यसअघि झै सर्वोच्चमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्ने बताए । ‘राणा विरुद्धको महाभियोग संसद्मा विचाराधीन छ, उनले प्रवेश गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएर दोषी देखाएको अवस्थामा सर्वोच्च प्रवेश हुन सक्दैन ।’

शनिबार महाभियोग समितिमा अन्तिम बयान दिएका राणाले सोही दिन नै सर्वोच्च प्रशासनलाई फोन गरेर आफू उपस्थित हुने जानकारी गराएका थिए । राणाको उक्त कुरा प्रशासनले अन्य न्यायाधीशहरुलाई जानकारी गराएको थियो ।

लगत्तै न्यायाधीशहरुले आन्तरिम छलफल गरेर राणासँग काम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका थिए । बारले पनि उक्त खबर पाएपछि राणाविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा सुरक्षा बढाइएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की लगायतका न्यायाधीशहरु भने सर्वोच्च अदालत भित्र छिरिसकेका छन् ।