नेपालगन्ज ७ असोज : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकीछन् । प्रमाणीकरणको लागि तोकिएको समयसीमा मंगलबार राति १२ बजेबाट सकिएपछि सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको छ । योसंगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् ।

नागरिकता विधेयक दोस्रो संसोधन २०७९ दुवै सदनबाट पारित भएर १५ दिन अगाडि (भदौ २० गते) राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । तर, सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालय मौन बसेको हो ।

यसअघि पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकका विषयमा सरोकारवाला, विज्ञ, कानूनविद्, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल पनि गरेकी थिइन् ।

अब के हुन्छ विधेयकको अस्तित्व ?

नेपालगन्ज ४ असोज ः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनबाट पारित भई नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगे पनि यसको अन्तिम समयसीमा असोज ४ गते मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन पूरा भई निस्क्रिय भएकोछ ।

गत भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवासमा पठाएका थिए ।

त्यसभन्दा अगाडि दुवै सदनबाट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको उक्त विधेयक पहिलोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन होल्ड गरेर संशोधनको आवश्यकता देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट पहिलोपटक फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि असन्तुष्ट बनेकी थिइन् ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जानकारी लिन सोमबार राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । यद्यपि विधेयक प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषयमा यकिन नभएको देउवाले मंगलबारको सत्तारुढ दलको बैठकमा बताएका थिए ।

विधेयकको भविष्य

दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक पारित नभएपछि अन्योलता छाएकोछ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।

यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यसै राखे पनि उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यतिबेला प्रतिनिधिसभा खाली छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको कारण सांसद पद नै नभएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना छैन ।

राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग नलागे पनि उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लिएर जाने सत्तारुढ दलका नेताले बोलिसकेका छन् । यद्यपि उक्त मुद्दा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिमाथि भन्दा पनि विधेयकको आधिकारिकताका सम्बन्धमा बढी केन्द्रित हुने कानूनका जानकारहरूको भनाई छ ।

आउला त राष्ट्रपतिको राजीनामा ?

कतिपयले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा गर्न सक्न आँकलन पनि गरेका छन् । तर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले भने उनी चुपचाप पर्ख र हेर को अवस्थामा छिन् ।

राष्ट्रपतिको दोहोरो नीति

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नीति भने दोहोरो देखिएको छ । पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले हतारहतार मध्यरातमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । सत्तारुढ दलले त्यतिबेलाको अध्यादेश र हालको विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार खोज्नुले त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको सत्तारुढ दलको आरोप छ ।

विकल्पका लागि अध्यादेश तयार गर्दै सरकार

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच टकराव सिर्जना भएकोछ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीमा छ ।

सुरुमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्दा नै ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको’ आरोप गठबन्धनका नेताहरुले लगाएका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रत्युत्तरमा गठबन्धनका दलहरुले विधेयकलाई दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे । गठबन्धनको सोही निर्णयानुसार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो पनि ।

अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेकोछ । अध्यादेशको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेकोछ ।

विधेयक रोकेपनि अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले ‘नैतिकताका आधार’मा पनि नरोक्ने बुझाइ सत्ता पक्षको छ । किनकि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि नबित्दै जारी गरेकी थिइन् ।

नागरिकता विधेयक रोकेकी राष्ट्रपतिले सरकारबाट अध्यादेश आएमा भने राजीनामा दिनसक्ने सत्ता पक्षको आँकलन छ ।

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सरकारको तयारी छ । सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानअनुसार नै त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने बताइएकोछ ।