नेपालगन्ज १४ कार्तिक : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेजी र राजसंस्थालाई शीरमा राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोछ ।

पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ । ‘दीर्घकालीन सोँच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने उसले प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दु राष्ट्र राप्रपाका प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् । राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा दीगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सुशासनतर्फ बरु नष्ट हुने तर, भ्रष्ट नहुने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेलगायतका विशेषता राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

यसैगरी प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क र समान, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका एजेण्डा राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा लिँदै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने व्यवस्थाका साथै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको छ ।

प्रदेश खारेज, बलियो स्थानीय तह

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजको प्रस्ताव अघि सारेको छ । राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सात प्रदेश खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । शासकीय स्वरुप अन्तर्गत स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउँदै केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार मात्र बनाउने नीति राप्रपाले अघि सारेको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रदेश खारेजीको माग अघि सारेको हो ।

त्यस्तै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको बैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एक व्यक्तिले एक कार्यकाल भन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने नीति राप्रपाले अघि सारेको छ ।

२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

राप्रपाले २०४६ पछि लाभको पद लिएका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविनको प्रतिवद्धता जनाएको छ । सोमबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने दावी गरेको छ ।

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘बरु नष्ट हुन्छौं भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने अजेण्डा अघि सारेको छ । राप्रपाले भ्रष्टाचार मुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति ब्यवहारमा लागू गर्ने दावी घोषणापत्रमा गरेको छ ।

नेपाल बन्द नगर्ने राप्रपाको घोषणा

राप्रपाले कहिल्यै नेपाल बन्द नगर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्दै राप्रपाले नेपाल बन्द नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइने राप्रपाले जनाएको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्र पुनःसञ्चालन

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न रुग्ण अवस्थामा रहेका संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्र पुनःसञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा राप्रपाले लेखेकेको छ, ‘रुग्ण रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु आधुनिकीकरण गरिने छ ।’ यसैगरी, पार्टीले वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण पुनःसञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

पार्टीको अर्को आर्थिक एजेण्डा अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्ने रहेको छ ।

सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने, सरकारभन्दा सिद्धान्तलाई प्राथमिकता

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने नीति लिएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएको छ ।

‘विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभववाट शिक्षा लिंदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राप्रपा सत्ताभन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता मुद्दाहरुको स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ ।’

आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मुल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हिन्दु धर्म र राजाको अजेण्डा बोकेर हिँडेको राप्रपाले मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट प्राप्त मतपछि आफूहरुले सरकारमा जाने कुरा प्राथमिकता नदिने उल्लेख गरेको हो ।

विगतमा राप्रपा सरकारमा जानका लागि पटकपटक विभाजन भएको थियो । तत्कालीन समयमा चन्द राप्रपा र थापा राप्रपा विभाजन हुँदै एकपछि अर्को सरकारमा गएका थिए ।

३ वर्षमा मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने राप्रपाको प्रतिवद्धता

राप्रपाले ३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । राप्रपाले समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता दावी पनि गरेको छ ।

सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले कृषिजन्य उद्योगलाई स्थानीयलाई रोजगारी, निर्यातमुलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, ऋण तिर्नको लागि १५ वर्ष समयावधि निर्धारण, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण र उचित मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार भत्ता

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोमबार घोषणापत्र जारी गर्दै राप्रपाले प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने प्रतिवद्धता

राप्रपाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सोमवार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राप्रपाले प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकारको प्रयोग र प्रवासमा रहेका नेपालीको सीप तथा पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सहज कानूनको निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ ।