नेपालगन्ज २ मंसिरः मतदान हुने दिनको ४८ घण्टा अघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था भने सबैतिर लागू नभएको देखिन्छ । गए राति १२ बजेदेखि मात्र स्थिर सयम(मौन अवधि) लागू भएकाले आयोगले यो व्यवस्था पनि आजदेखि नै लागू गराउने विश्वास गरिएको छ ।

स्थिर समयमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका लागि सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन हुँदैन । गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय पनि परिचालन गरिएको छ ।

यसैगरी मतदानको दिन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिह्न वा मत सङ्केत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन हुँदैन । मतदान केन्द्रमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने एकै किसिमको साङ्केतिक पोसाक र चीजवस्तु लगाउन, बोक्न वा देखाउन नहुने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउने गर्न हुँदैन तर, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिकरूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताको लागि आयोगले तोकेको निकाय वा अधिकारीले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मतदाता तथा आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारीबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न हुँदैन । निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ को दफा २४ मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । साथै उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न हुने उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार उक्त प्रावधानविपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमानकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ । समितिले अनुगमन गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही एवं जरिवाना गरिनेछ ।